काठमाडौँ,१४ माघ । सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेशविरुद्ध रवि लामिछाने उच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगेका छन्।
कास्की अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पुस २५ गते लामिछानेलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार ठहर गर्न नसकिने भन्दै ६५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, धरौटी रकम चर्को रहेको भन्दै लामिछानेले उक्त आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा पुर्पक्ष गर्ने माग राखी उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
यसअघि, सरकारी पक्षले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
कास्की अदालतमा तीनवटा अभियोग
लामिछानेविरुद्ध कास्की अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रारम्भमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी प्रतिवादी थिएनन्। तर, पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएपछि उनलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
गृहमन्त्री रहेका बेला लामिछानेले मुद्दा दायर नगर्न सरकारी वकिल र प्रहरीलाई प्रभावित पारेको आरोपसमेत लागेका कारण संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
अन्य सहकारी मुद्दाहरूमा पनि धरौटी
लामिछाने स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए भने आइतबार मात्र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन्। अब चितवन र पर्सामा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ।


