काठमाडौं,१४ माघ । सरकारले पाँच वर्षदेखि टेलिकम कम्पनीहरूलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रक्रिया सुरु नगर्दा ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको छ। फ्रिक्वेन्सी अक्सन सरकारका लागि ठूलो आम्दानीको स्रोत मानिन्छ, तर हालसम्म फ्रिक्वेन्सीको ठूलो हिस्सा प्रयोगविहीन छ। यसले सरकारको राजस्व गुमाउनुका साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुर्याएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ पुस ४ गतेपछि कुनै नयाँ फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले हाल प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तिर्न बाँकी रहेकाले नयाँ अक्सन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
फ्रिक्वेन्सी अक्सन नहुँदा फोरजी र फाइभजी प्रविधिको विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसले नेटवर्कमा चाप बढाउँदै सेवाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ। प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक आनन्दराज खनालले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा सहजीकरण गर्न सके सरकार, अपरेटर, र उपभोक्ताहरू सबैलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन्।
यसका साथै, फ्रिक्वेन्सी वितरणका विवादले गर्दा एनसेल र नेपाल टेलिकमले आवश्यक उपकरण आयात र सेवा विस्तारका लागि विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा समेत कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ।
अहिले, उच्च अदालत पाटनले टेलिकमले २०७८ जेठ १६ अघिका फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र जरिवाना तिर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेपछि प्राधिकरण र टेलिकमबीचको कानुनी विवाद थप चर्किएको छ। फ्रिक्वेन्सीको उचित व्यवस्थापन र विवाद समाधान नगरेसम्म दूरसञ्चार क्षेत्रले थप समस्या झेल्ने देखिएको छ।



