काठमाडौं,२ माघ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएका दफा ५(क) र ६(१क) खारेज गरेको छ। यो कानुनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र विकास आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले संविधानको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकसँग बाझिने ठहर गर्दै बहुमतले उक्त कानुनी प्रावधान खारेज गरेको हो।
निर्णयको कारण
संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकलाई प्राथमिकता दिँदै संशोधित कानुनले वातावरण संरक्षणमा दीर्घकालीन असर पुर्याउने ठहर भएको सर्वोच्च अदालतको राय छ। रिट निवेदकहरूले उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको तर्क राखेका थिए।
संशोधित कानुन अनुसार सरकारलाई कुनै क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यहाँ विकास आयोजनाको अनुमति दिने अधिकार प्रदान गरिएको थियो। साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र पर्यापर्यटनलाई समेत अनुमति दिने प्रावधान थियो।
फरक मत
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अपवादका अवस्थामा विकास आयोजनाको सम्भावना खुला राख्नुपर्ने राय दिए पनि संशोधित कानुनको भाषा जोखिमपूर्ण रहेको र वातावरण संरक्षणमा दीर्घकालीन हानि पुर्याउनसक्ने तर्कसहित खारेजको समर्थन गरिन्।
तर न्यायाधीश हरि फुयालले वातावरण र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको र संसद्द्वारा पारित कानुन खारेज गर्न न्यायालयले संयमता अपनाउनुपर्ने राय दिए।
प्रभाव
यस फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक विकासका आयोजनाहरूलाई रोक लगाएको छ। अब विकास आयोजनाहरूले वातावरण संरक्षणका कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नेपालमा विकास र वातावरण संरक्षणबीचको सन्तुलनलाई पुनः परिभाषित गरेको छ। यो निर्णयले संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्दै वातावरणमैत्री नीतिहरूको प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।