आशिष गुरागाईं/ काठमाडौँ, २५ पुस । बुढानीलकण्ठ स्कूल नेपालकै सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थामध्ये एक हो । तर, यो विद्यालय अहिले विवादको घेरामा परेको छ। यो विवाद विद्यालयको ३८ हेक्टर जग्गाको उपयोग र व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। यस शैक्षिक संस्थाको ऐतिहासिक र शैक्षिक महत्वलाई प्रभावित गर्नसक्ने यो विषयले विद्यालय प्रशासन, स्थानीय बासिन्दा, र सरोकारवालाबीच गम्भीर बहस र असन्तोष उत्पन्न गराएको छ।
सेब्स अर्गनाइजेसनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव
विद्यालयको प्रशासनले सेब्स अर्गनाइजेसन (पूर्व विद्यार्थीहरूको संस्था) लाई भवन निर्माणका लागि ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको खबर सार्वजनिक भएपछि यो विवाद सुरु भएको हो। स्थानीय बासिन्दाहरूले यो निर्णयलाई विद्यालयको गरिमामाथि प्रहार भएको आरोप लगाएका छन्।
विद्यालयका प्रिन्सिपल केशरबहादुर खुलालले भने, “सेब्स अर्गनाइजेसनले विद्यालयका लागि एक भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसका लागि करिब १ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ। बनाइने भौतिक संरचनाको स्वामित्व र उपयोग विद्यालय प्रशासनकै हातमा रहनेछ।” उनले सेब्स अर्गनाइजेसनले उक्त भवनमा एउटा कोठा आफ्नो कार्यालयका लागि प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको पनि स्वीकार गरेका छन्।
तर स्थानीय र सरोकारवालाहरूले यसलाई विद्यालयको जग्गा निजी संस्थाको स्वार्थमा उपयोग गर्न खोजिएको कृत्यका रूपमा हेरेका छन्।
विद्यालय परिसरको महत्व र सम्भावना
बुढानीलकण्ठ स्कूलको विशाल क्षेत्रफल र हरियालीले विद्यालयलाई शैक्षिक मात्र नभई पर्यावरणीय रूपमा पनि विशेष स्थान दिलाएको छ। यो क्षेत्रभित्र आधुनिक प्रयोगशालाहरू, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, र अन्य संरचनाहरू छन्। त्यसबाहेक, विद्यालय परिसरमा रहेको खाली जग्गा भविष्यका सम्भावित योजनाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
विद्यालयकै नाममा सुरक्षित यो जग्गालाई कुनै पनि निजी संस्था वा व्यक्तिको स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने योजनाले विद्यालयको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय अभियन्ताहरू यो विषयलाई लामो समयसम्म विद्यालयको हितविपरीत रहेको बताउँदै आएका छन्।
राजनीतिक प्रभाव र सहकार्यका आरोप
सेब्स अर्गनाइजेसनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयमा विद्यालय प्रशासन, स्थानीय राजनीतिक नेताहरू, र केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मिलेमतो रहेको आरोप छ। सेब्सका अध्यक्ष सन्तोष विष्टकी पत्नी कमला विष्ट विद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टिज (बिओटी) की सदस्य हुन्। उनीमाथि नेपाली कांग्रेस नेतृ र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँगको निकटता उपयोग गरेर यो निर्णयमा प्रभाव पारिएको आरोप लागेको छ।
यस विषयमा मेयर मिठाराम अधिकारीको भूमिका पनि चर्चामा आएको छ। मेयरले सेब्सलाई भवन निर्माण गर्न सहमति जनाइसकेको खबर सार्वजनिक भएको छ। स्थानीयवासीहरू भने नगरपालिकाको यो कदमलाई अस्वीकार्य मान्दै विद्यालयको स्वामित्वमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।
शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका
यो विषयले शिक्षा मन्त्रालयको भूमिकालाई पनि विवादमा ल्याएको छ। वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको सचिवालयले यस विषयमा बेखबर रहेको जानकारी दिएपछि, मन्त्रालयले यो विवादलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कदम नचालेको देखिन्छ।
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा सेब्सलाई विद्यालयको जग्गा उपयोग गर्न सहजीकरण गरेको आरोप पनि स्थानीय समुदायबाट लगाइएको छ। यसले यो विषय थप जटिल र विवादास्पद बनाएको छ।
सेब्स अर्गनाइजेसनको योजनाको समीक्षा
सेब्स अर्गनाइजेसनले विद्यालयको जग्गामा स्विमिङ पुल र अडिटोरियमसहितको भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ। सेब्सले प्रस्तावित भवनको स्वामित्व विद्यालयकै हातमा रहने बताएको भए पनि, भवनको एक भाग आफ्नो कार्यालयका लागि प्रयोग गर्ने योजना राखेको छ।
यस प्रस्तावले विद्यालय प्रशासन र स्थानीय समुदायबीच अविश्वास सिर्जना गरेको छ। स्थानीय अभियन्ता रवि श्रेष्ठ भन्छन्, “विद्यालयको जग्गा हाम्रो साझा सम्पत्ति हो। यसलाई निजी स्वार्थका लागि उपयोग गर्न दिनु ऐतिहासिक गल्ती हुनेछ।”
स्थानीयवासीहरूको आक्रोश
यो विवादले विद्यालय प्रशासन र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ। स्थानीयवासीहरूले विद्यालयको जग्गा कुनै पनि निजी संस्था वा व्यक्तिलाई नदिइने अडान राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, विद्यालयको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै मात्र जग्गाको उपयोग हुनुपर्छ।
भ्रष्टाचार र अपारदर्शीता
विद्यालय प्रशासनभित्र चलिरहेको कथित भ्रष्टाचारका कारण यो विवाद थप गम्भीर बनेको छ। स्थानीयवासीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू र प्रिन्सिपल खुलालमाथि अपारदर्शी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। सेब्सलाई जग्गा दिने योजनामा विद्यालयका सिइओ काशीराम शर्मा र अन्य कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको दाबी पनि गरिएको छ।
विकल्प र समाधानका उपायहरू
यस विवादको समाधानका लागि विद्यालय प्रशासन, स्थानीय समुदाय, र सरोकारवालाबीच खुला र पारदर्शी संवाद आवश्यक छ। स्थानीयवासीहरूले विद्यालयको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै, दीर्घकालीन योजनाको विकास गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
यस्तै, विद्यालय परिसरभित्रका खाली जमिनको उपयोगबारे स्पष्ट नीति निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसले विद्यालयको ऐतिहासिक र शैक्षिक गरिमा कायम राख्न मद्दत पुर्याउनेछ।
अन्तमा,
बुढानीलकण्ठ स्कूलको जग्गाको उपयोग र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यो विवादले विद्यालयको भविष्य र स्थानीय समुदायको विश्वासलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। सेब्स अर्गनाइजेसनको प्रस्तावलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूलाई पारदर्शी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। अन्यथा, यो विवादले विद्यालयको ऐतिहासिक महत्त्व र शैक्षिक गरिमालाई क्षति पुर्याउने खतरा बढ्न सक्छ।