काठमाडौं,१९ मङ्सिर – सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज कुमार केडिया राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण र गैरकानुनी उत्खनन् आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पाले दायर गरेको मुद्दामा उनले ९.६४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुंगा उत्खनन् गरेको आरोप लागेको छ। उनी र उनकी श्रीमती सविता केडियालाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ, जसले न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
वि.एस. सिमेन्ट उद्योग र अतिक्रमणको आरोप
केडियाको नेतृत्वमा रहेको वि.एस. सिमेन्ट उद्योगले पाल्पाको माथागढी नगरपालिका-५ स्थित ४.८८ हेक्टर भोगाधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको वन कार्यालयको अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ८ हेक्टर अतिक्रमण पुष्टि गरेको थियो, जुन पछि ९.६४ हेक्टरमा विस्तारित भएको छ।
गैरकानुनी उत्खनन् र बिगो रकम घटाउने चलखेल
वन ऐन, २०७६ अनुसार उद्योगले ९३ लाख घनफिट चुनढुंगा गैरकानुनी रूपमा उत्खनन् गरेको पाइयो। यो कार्यबाट करिब १० करोड रुपैयाँ बिगो भएको भनिए पनि ऐन संशोधन गरेर रकम ४ करोडमा झारिएको छ। केडियाले गैरकानुनी उत्खनन् गरेबापत ४ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिरेको बयानमा स्वीकार गरेका छन्।
मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न
डिभिजन वन कार्यालयले दायर मुद्दामा केडियाद्वयलाई १६ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ।
- वन ऐनअन्तर्गत ७ वर्ष
- फौजदारी ऐनअनुसार डेढी सजाय थप
तर, अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ। यस निर्णयले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सिद्धार्थ मिनरल्सको दोस्रो मुद्दा
केडिया संलग्न सिद्धार्थ मिनरल्स उद्योगविरुद्ध समेत ७.१२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण र उत्खनन् गरेको आरोपमा अर्को मुद्दा दायर भएको छ।
निष्कर्ष
यो प्रकरणले आर्थिक शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव, कानुनी प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन, र न्यायालयमाथिको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। केडियाको धरौटीमा रिहा हुने निर्णय र बिगो रकम घटाउने प्रक्रियाले सार्वजनिक आक्रोश बढाएको छ।


