काठमाडौं, मंसिर १३ – सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई विशेष अदालतले ८ वर्ष कैद सजाय र तीन करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा सोही रकम बिगो तिर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तुलसीप्रसाद थारू तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
अनियमितता आरोपमा दोषी ठहर
पौडेलसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई पनि ८ वर्ष कैद, जरिवाना र बिगो तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ। उनीहरूलाई अन्तशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको हो।
अख्तियारको मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते विकल पौडेलसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। यो प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो, तर विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ।
फैसला र सजाय
विशेष अदालतले गत कात्तिक १४ गते दोषी ठहर गरेको थियो भने बिहीबार सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकिएको थियो। अदालतको निर्णयअनुसार दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूले कैद भुक्तान गर्नुका साथै कानुनअनुसार तोकिएको जरिवाना र बिगो रकम तिर्नुपर्नेछ।
यो प्रकरणले नेपालका सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेको अनियमितता र यससम्बन्धी कानुनी कारबाहीलाई उजागर गरेको छ।
