काठमाडौं, मंसिर १२ – बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलवे परियोजना फेरि चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले यो महत्वाकांक्षी परियोजनालाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याएको हो। नेपाल र चीनलाई रेलमार्गद्वारा जोड्ने यस योजनाले देशको विकास र आर्थिक स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छ।
केरुङ–काठमाडौं रेल कसरी सम्भव छ?
चिनियाँ इञ्जिनियरहरूले पहाडी भूभागमा सुरुङ खन्ने र पुल निर्माण गर्ने प्रविधि अपनाएका छन्। यसैअनुसार, चिनियाँ पक्षले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार, शिवपुरी छेउको टोखामाथिको चुच्चे डाँडोलाई छेड्दै छहरेसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना छ। त्यसपछि बेत्रावती हुँदै स्याफ्रुबेसी र केरुङसम्म रेलमार्ग पुर्याइनेछ।
यस रेलमार्गले दुई देशबीचको दूरीलाई ४५ मिनेटमा छोट्याउने लक्ष्य राखेको छ। चीनको रेल सञ्जालसँग जोडिने भए, काठमाडौंबाट साङहाईसम्मको २४ घण्टाको यात्रा सम्भव हुनेछ।
नेपालको कनेक्टिभिटीमा कायापलट
यो परियोजनाले नेपालको व्यापारिक निर्भरतालाई भारतबाट चीनतर्फ विस्तार गर्नेछ। समुद्रसम्मको पहुँचमा वैकल्पिक मार्ग खुल्नेछ, जसले नेपालको आयात-निर्यात प्रक्रियालाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउनेछ। चीनबाट सिधा कार्गो रेलमार्फत सामान नेपाल ल्याउन सकिने हुँदा व्यापारीहरू कलकत्ता बन्दरगाहमा झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त हुनेछन्।
यस रेलमार्गले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ। अहिले भारतसँगको व्यापारिक आकार जस्तै चीनसँग पनि ठूलो व्यापारिक गतिविधि सम्भव हुनेछ। साथै, चीन हुँदै युरोपसम्म रेलमार्गबाट यात्रा र व्यापार गर्न सकिने परिदृश्य तयार हुनेछ।
दूरगामी लाभका लागि रणनीतिक निर्णयको आवश्यकता
चीनले सिगात्सेसम्म रेल पु¥याइसकेको छ, जहाँबाट केरुङ आउन ४–५ घण्टा लाग्छ। नेपालले यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। रेलमार्ग निर्माणले मात्र नेपाललाई “ट्रान्जिट हब” बनाउने र क्षेत्रीय व्यापारको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।
यदि प्रधानमन्त्री ओलीले यो परियोजनामा दृढ पहल गर्ने हो भने, केरुङ–काठमाडौं रेलवे नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक उपहार बन्न सक्छ। यो मात्र होइन, यो परियोजना नेपाललाई आर्थिक रूपमा सुदृढ र रणनीतिक रूपमा सशक्त राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न निर्णायक बन्नेछ।
