काठमाडौँ, मङ्सिर ६ – काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको सडक तथा खोला मापदण्ड खारेजको माग गर्दै आज राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मापदण्डले नागरिकलाई विस्थापित गर्न लागेको भन्दै विरोध र्याली निकालेका हुन्।
ललितपुरको कुपन्डोलस्थित बागमती नदी किनारबाट सुरु भएको र्याली माइतीघर मण्डलामा पुगेर सम्पन्न भएको थियो। र्यालीमा नागरिक अधिकार अभियन्ता सुमन सायमीसहित विभिन्न क्षेत्रका नागरिक र प्रभावित व्यक्तिहरू सहभागी थिए। प्रदर्शनकारीहरूले मापदण्ड खारेजको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उक्त मापदण्डको पुनर्विचार गर्न आह्वान गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ मा उपत्यकाका ठूला नदी र खोलाहरूको दायाँबायाँ २०-२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। यस आदेशको कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि सयौँ परिवारको उठीवास हुने अवस्था सिर्जना भएको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ।
पीडित संघर्ष समितिका अनुसार, यस मापदण्डले नदी र खोलाका किनारमा रहेका घरहरूलाई अवैध ठहर्याउने र त्यसले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विस्थापित गर्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई निस्कासन गर्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने वातावरणीय संरक्षण र अव्यवस्थित शहरी विकास रोक्न मापदण्ड लागू गरिएको बताएको छ। उपत्यकाका प्रमुख नदी र खोलाका किनारमा भएको अनधिकृत संरचना तथा अव्यवस्थित बस्तीले वातावरणीय संकट निम्त्याएको भन्दै महानगरपालिकाले यो निर्णयलाई संरक्षणको दिशामा लिएको बताएको छ। तर, प्रदर्शनकारीहरूले यस मापदण्डले सर्वसाधारणलाई नैतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्यामा पार्ने भन्दै यसको कार्यान्वयनलाई अस्वीकार गरेका छन्।
यो प्रदर्शनले राजधानीमा विकास र वातावरणीय संरक्षणको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा पुनः बहसको थालनी गरेको छ। सरकार र प्रभावित बासिन्दाबीच सहमति कायम हुन नसके, आगामी दिनमा पनि यस विषयलाई लिएर थप प्रदर्शन र आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
