काठमाडौं, मंसिर ५ – नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले आज १८ वर्ष पूरा गरेको छ। द्वन्द्व पीडितहरूले न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको बेला यो सम्झौताले पुनः पुराना प्रश्नहरू उठाएको छ।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्वले देशभरि ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपाललाई द्वन्द्वको बाटोबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा ल्यायो। यस सम्झौताको आधारमा अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन, र संविधान निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भए। यसले देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने र नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
तर, सम्झौतामा उल्लिखित विभिन्न महत्वपूर्ण बुँदाहरू अझै पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, र दोषीलाई न्यायिक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता अझै पनि अधुरै छ।
पीडित परिवारहरूले न्याय प्राप्त गर्नका लागि सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि अपेक्षित प्रगति भएको छैन। २०७१ माघ २७ गते सरकारद्वारा गठन गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले केही सीमित कामहरू गरेका छन्। पीडितहरूको निवेदन संकलन र क्षतिपूर्तिको काम गरिएको भए तापनि द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य अन्वेषण र दोषीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ठूला प्रगति भएको छैन।
यसै सन्दर्भमा, सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिनका लागि नयाँ सिफारिस समिति गठन गरेको छ। यो कदमले पुनः आशा जगाए पनि राजनीतिक दलबीचको असहमति र प्रक्रियागत जटिलताले अझै पनि पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने मार्ग स्पष्ट छैन।
समाजमा असन्तुष्टि र अन्योल कायमै छ, विशेषगरी ती परिवारहरूका लागि जसका आफन्त द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएका थिए। उनीहरूको प्रश्न स्पष्ट छ: १८ वर्षपछि पनि कति लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो? शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन र पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य आज पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
