काठमाडौँ,२६ कार्तिक ।बागमती प्रदेशमा विभागीय जिम्मेवारीको विषयमा लामो समयदेखि टुंगो नलागेका नेपाली कांग्रेसका मन्त्री मदूकुमार श्रेष्ठलाई मन्त्रालय प्रदान गर्न नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको छ। हाल बागमती प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय छन्, तर कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय विभाजनको सहमतिमा पुग्न नसक्दा मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन नयाँ मन्त्रालय थप्न लागिएको हो।
प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर ‘प्रदेश मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यस क्रममा सहकारी र स्थानीय विकास सम्बन्धी जिम्मेवारी पुनः संरचना गरिने योजना बनाइएको छ। प्रस्तावित मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने बजेट तथा अनुदानको व्यवस्थापन र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ। कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, विभाजनको निर्णयका लागि मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, बिना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ, र अन्य मन्त्रीहरूबीच छलफल भएको छ।
यसअघि एमालेले मन्त्रालयको संख्या बढाउन असहमति जनाउँदै आएको थियो। हाल, एमाले पनि फुटाउन तयार रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारी टुंगो लगाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मन्त्रालयको निर्णय पक्का हुने बताउँदै आफूलाई “स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय”को प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उल्लेख गरे।
प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका ७ मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री, अर्थ, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, र संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय छन्। यस्तै, एमालेले कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य, र श्रम रोजगार मन्त्रालय सम्हालेको छ। नयाँ मन्त्रालय थपिएपछि बागमती प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या १४ पुग्नेछ।


