काठमाडौँ,७ कार्तिक ।
-
-आशिष गुरागाई
नेकपा एमाले यतिबेला ठूलो विवादमा छ। पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि व्यापारी मिनबहादुर गुरुङबाट प्राप्त जग्गा लिएको विषयले आन्तरिक असन्तोष मात्र होइन, बाह्य आलोचनालाई समेत निम्त्याएको छ। २५ असोज २०८१ मा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुरमा पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेपछि, यो मुद्दाले व्यापक ध्यान आकर्षित गरेको हो। १० रोपनी १४ आना क्षेत्रफलको जग्गा एमालेलाई मिनबहादुर गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले दान दिएका हुन्। तर, यो जग्गा गुरुङको नाम ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको हुँदा यसले थप विवाद खडा गरेको छ।
जग्गा दानको विवाद
कीर्तिपुर नगरपालिका-२, मैत्रीनगरस्थित उक्त जग्गा नेकपा एमालेले आर्जेको होइन। यो जग्गा गुरुङ परिवारबाट पार्टीलाई दानस्वरूप प्राप्त भएको हो। गुरुङ भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक हुन्, र उनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा मुछिएका छन्। सोही कारण, एमालेले उनको जग्गा दान स्वीकारेको विषयले विभिन्न प्रश्नहरू उठाएको छ। आलोचकहरूले पार्टीको निर्णयमाथि प्रश्न खडा गर्दै यसले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको बताएका छन्।
विशेषगरी, एमालेभित्रकै नेताहरूले पार्टीको यो निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना, र पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलले सार्वजनिक रूपमा जग्गा दानको विरोध गरेका छन्। पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै पार्टीले बाहिरी स्रोतबाट जग्गा लिने निर्णयले स्वाभिमानमा धक्का दिएको बताइन्। उनले २५ वर्षअघि जिफण्ट कार्यालय निर्माणका लागि पार्टी सदस्यहरूले एक दिनको पारिश्रमिक उठाएर निर्माण गरेको अभियानको स्मरण गरिन्। उषाकिरण तिम्सेनाले पनि पाण्डेको विचारलाई समर्थन गर्दै नेतृत्वलाई यो निर्णय फिर्ता गर्न माग गरिन्। उनले लेखेकी छन्, “हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिञ्चिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ।”
भीम रावलले पनि पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनेका छन् कि एमालेजस्तो सैद्धान्तिक आधारमा बनेको पार्टीले यस्ता निर्णयहरू गर्दा ध्यान दिनुपर्छ। उनले पार्टीको नेतृत्वले सिद्धान्त र मान्यतालाई कायम राख्नुपर्ने बताए। यी तीन नेताहरूले पार्टीलाई जनताको स्वाभिमान र मेहनतमा आधारित राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको धारणा अनुसार, पार्टीले व्यापारीबाट प्राप्त दानमा निर्भर हुनुको सट्टा आफ्नै साधनमा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
ओलीको अडान र आलोचकहरूलाई स्पष्टीकरण
यद्यपि, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने आफ्नो निर्णयमा दृढ देखिएका छन्। उनले जग्गा दान लिने निर्णयलाई गलत नठान्दै आलोचनालाई बेवास्ता गरेका छन्। बरु, उनले सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। पाण्डे, तिम्सेना, र रावललाई पार्टीको नियम र अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। यस घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र ओलीको नेतृत्वलाई लिएर थप प्रश्नहरू उठाएको छ।
यो घटनाले एमालेमा कुनै पनि नेतृत्वविरुद्धको असहमति वा आलोचनालाई कडा रूपमा लिने परम्परालाई पुनः उजागर गरेको छ। ओलीको नेतृत्वमा यो पहिलो पटक होइन कि असहमति राख्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको वा कारबाही गरिएको हो। ओलीले विगतमा पनि आफ्ना विरोधीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै आएका छन्। संसद् विघटनको घटनामा पनि उनले गुटगत राजनीति र आन्तरिक विरोधको सामना गर्दा विरोधी नेताहरूलाई निष्कासन गरेर आफ्नो नेतृत्व सुदृढ गरेका थिए।
विगतका घटनाहरू: संसद् विघटन र पार्टी विभाजन
ओलीको नेतृत्वमा विगतका घटनाहरू पनि यस विवादसँग सम्बन्धित छन्। जब ओलीले २०७७ सालमा संसद् विघटन गरे, त्यो निर्णयले पार्टीभित्र मात्र नभएर देशव्यापी ध्रुवीकरण निम्त्यायो। त्यस समयमा ओलीले विरोध गर्ने नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। संसद् विघटनको विरोधमा उभिएका नेताहरूले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि, ओलीले उनीहरूलाई पार्टीबाट निकालिदिएका थिए। परिणामस्वरूप, एमालेभित्र गहिरो विभाजन भयो र माधवकुमार नेपालले अलग्गै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे।
ओलीको सत्ताप्रतिको लालसाले गर्दा पार्टी फुटेको आरोप ओलीविरुद्ध लाग्दै आएको छ। एमालेको १० औं महाधिवेशनमा समेत ओलीले भिम रावलजस्ता पुराना नेताहरूलाई पराजित गर्दै पार्टीमा आफ्नो पकड अझ सुदृढ पारे। रावलले उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएपछि पार्टीबाट निष्कासन हुनु र घनश्याम भुषालजस्ता नेताहरूलाई पनि बाहिरिनुपर्नु ओलीको कठोर नेतृत्व शैलीको उदाहरण हो। यसले एमालेभित्र आन्तरिक असहमति र आलोचनाको कुनै स्थान नरहेको संकेत दिएको छ।
भविष्यका सम्भावनाहरू
मिनबहादुर गुरुङसँगको जग्गा विवादले एमालेभित्रको आन्तरिक तनावलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। ओलीले आफ्ना विरोधीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर दण्ड दिने शैलीलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। पाण्डे, रावल, र तिम्सेनालाई सोधिएको स्पष्टीकरणले पार्टीभित्र थप विवाद र गुटबन्दी निम्त्याउन सक्छ।
यो घटनाले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र, पार्टीको सिद्धान्त र नेताहरूको स्वाभिमानलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। पार्टीले आन्तरिक आलोचनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र आन्तरिक एकतालाई कसरी कायम राख्ने भन्ने चुनौती ओलीको नेतृत्वलाई छ। ओलीको नेतृत्वले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र पार्टीको छवि कसरी पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ।
अहिलेको विवादले एमालेभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझै गहिरो बनाएको छ। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई जोगाउँदै बाहिरी आलोचनालाई सम्बोधन गर्नु ओली र उनको नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ। यदि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने, एमालेको राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।