काठमाडौं, ६ कात्तिक। नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ। यो अवधिमा सरकारलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्दा, सरकारले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ। २०८० साल असारमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको प्रचण्ड सरकारलाई ढालेर बनेको ओली नेतृत्वको यो सरकारप्रति भित्री र बाहिरी आलोचना उग्र बनेको छ।
सात बुँदे सहमति र कार्यान्वयनको अभाव
ओली सरकारको गठन दुई ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सात बुँदे सहमतिमा आधारित थियो। संविधान संशोधन, अस्थिरता अन्त्य, र सुशासनको सुनिश्चितता जस्ता प्रमुख मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहमति गरिएको थियो। तर, १०० दिन पुग्दासम्म यी एजेन्डाहरूको कार्यान्वयनमा कुनै विशेष प्रगति भएको छैन। कांग्रेसभित्रै रहेका इतर पक्षका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्दै सहमति कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन्।
प्राकृतिक विपद् र सरकारी असफलता
यस अवधिमा देश बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण संकटमा परेको थियो। तर, संकटको समयमा सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा देखाउन नसकिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै जनस्तरमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ।
कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टि
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकार भए पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले ओली सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले सरकारको कामप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्दै आएका छन्। सत्ता साझेदारीको सहमति मानेर देउवाले सरकारलाई साथ दिए पनि पार्टीभित्र आलोचनात्मक धारणाहरू बढ्दै गएका छन्।
विपक्षी मोर्चाबन्दी र चुनौती
यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको विपक्षी मोर्चा ओली सरकारलाई चुनौती दिन सक्रिय बनेको छ। प्रचण्डले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई दबाबमा राख्न माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपाजस्ता दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सरकारविरुद्ध खबरदारी सभा गर्ने घोषणा गरेका छन्।
उपलब्धि र आगामी बाटो
सरकारका प्रवक्ताहरूले १०० दिनमा सरकारको कामलाई सफल भनेका छन्। उनीहरूले टीआरसी विधेयक अघि बढाउनु, नागरिक एपलाई सुधार गर्नु जस्ता केही कदमहरूलाई सरकारका उपलब्धि ठानेका छन्। तर, विश्लेषकहरू भने १०० दिनको मूल्यांकन गर्दा सरकारले संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार, र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिरहेका छन्।
ओली सरकारका आगामी दिनहरू सत्ता साझेदारीको स्थायित्व र जनअपेक्षालाई पूरा गर्न महत्वपूर्ण चुनौती रहनेछन्।
