कार्तिक,५ काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी नयाँ अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मस्यौदामा कुनै पनि राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्य वा संघीय संसदका २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो अध्यादेश माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको जस्तै भएको बताइएको छ।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा भएको ४० प्रतिशत सदस्यको बाध्यात्मक व्यवस्था हटाएर २० प्रतिशत सदस्य भए पनि दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने योजना बनाएको छ। यसका साथै, निर्वाचन आयोगबाट दललाई मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र अर्को दलमा छुट्टिन नमिल्ने प्रावधान पनि हटाइने बताइएको छ।
बालुवाटारमा सोमबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकमा एमाले र कांग्रेसबीच अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा सहभागी थिए। बैठकमा राष्ट्रिय दल नभएको पार्टीका सांसदहरूलाई नयाँ दलमा जान सहज बनाउने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ।
एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको यो अध्यादेशले राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ। एमालेका एक नेताका अनुसार, सरकारले चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो अध्यादेश पेस गर्ने तयारी गरेको छ।