आशिष गुरागाईं / काठमाडौँ ,१७ असोज ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा खानेपानी नीति निर्माणको विषय नयाँ होइन। यो विषय नगर विकासको महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा निरन्तर चुनावी एजेन्डामा उठ्ने गरेको छ। खानेपानीको उपलब्धता र व्यवस्थापन नगरपालिका र यसका बासिन्दाहरूको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विषय हो। यस नीति बनाउन आजसम्म अपेक्षित गति र प्रभावकारिता हासिल भएको छैन। यसको मुख्य कारण राजनीतिक असहमति, स्वार्थी गुटहरूको हस्तक्षेप, र अव्यवस्थित योजना निर्माणलाई मान्न सकिन्छ। वर्तमानमा नगरप्रमुख मिठा राम अधिकारीले खानेपानी नीतिलाई पुनः अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, यसले विभिन्न राजनीतिक विवाद र केही नेताहरूको विरोधको सामना गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा वडाध्यक्ष रवि खड्काको भूमिका विशेष गरी विवादास्पद बनेको छ।
विगतका अवरोध: खानेपानी नीति बनाउने प्रयासहरू र असफलता
खानेपानी नीतिको विषय बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा लामो समयदेखि चर्चामा छ। नगरपालिकाका प्रथम मेयर उद्धवप्रसाद खरेलको पालामा खानेपानी बोर्ड गठन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। खानेपानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो जसमा खानेपानी स्रोतहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली सुधारको योजना थियो।
तर, राजनीतिक चलखेल र नेतृत्वको बीचमा समन्वयको अभावका कारण यो योजना कहिल्यै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। खरेलको कार्यकालमा नै यो विषय विभिन्न छलफलका चरणमा पुगेको थियो। तत्कालीन नगर प्रमुख मिठा राम अधिकारीले पनि कपन राम मन्दिर खानेपानी संस्थाको सञ्चालनको अनुभव देखाउदै बोर्डको अध्यक्ष बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। तर, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष रबिन अधिकारी र मेयरका राजनीतिक सल्लाहकार सुन्दर पुर्कुटी बीच समन्वयको कमीले गर्दा नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। राजनीतिक विवादको कारणले गर्दा खानेपानी नीतिको मस्यौदा र बोर्ड गठनका अन्य पहलहरू अलपत्र परे।
वर्तमान नगरप्रमुख मिठा राम अधिकारीलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि उनलाई नगर भौतिक पुनर्निर्माण सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, अधिकारीलाई खानेपानी जस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन समस्यामा काम गर्न नपाउँदा निराशा भएको थियो। उनले अनुभव भएको क्षेत्रमा काम गर्न नपाउँदा असन्तुष्टि जनाएका थिए, जुन असन्तुष्टि अहिले पनि देखिन्छ। उनले खानेपानी व्यवस्थापनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका देख्न नपाएकोमा अझै निराशा व्यक्त गरिरहेका छन्।
नगरभित्रको आर्थिक खेल
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू र पानी व्यापारीहरू बीचको मिलेमतोले नगरभित्र एउटा संगठित आर्थिक खेल सञ्चालन भइरहेको छ। उनीहरूको उद्देश्य सरकारी बजेटको गलत उपयोग गर्दै व्यक्तिगत फाइदा लिनु हो। आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बेला नगरवासीबाट पुनः रकम असुलेर, ती समितिका सदस्यहरूले आर्थिक लाभ लिन्छन्।
नगरपालिकाभित्रका पानी व्यापारीहरू पनि उपभोक्ता समितिहरूसँग मिलेर खानेपानी योजना सञ्चालनमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न चाहन्छन्। यसले नगरवासीहरूलाई बारम्बार दोहोरो रकम तिर्न बाध्य पारिरहेको छ। योजनाहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नहुँदा नगरवासीले न त गुणस्तरीय सेवा पाएका छन्, न त उनीहरूको आर्थिक भार हल्का भएको छ।
वर्तमानको चुनौती: नगरप्रमुख मिठा राम अधिकारीको प्रयास
वर्तमानमा, नगरप्रमुख मिठा राम अधिकारीले विगतका अवरोधहरूलाई चिर्दै खानेपानी नीतिलाई पुनः अघि बढाउन चाहेका छन्। उनका अनुसार खानेपानी समस्या नगरपालिकाको दीर्घकालीन विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। नगरवासीले गुणस्तरीय र पर्याप्त खानेपानी सेवा पाउनु नितान्त आवश्यक भएको अधिकारी बताउँछन्। उनले यस विषयलाई नगरपालिकाको शीर्ष प्राथमिकतामा राखेका छन् र विभिन्न स्रोतबाट बजेटको व्यवस्था गर्न प्रयास गरिरहेका छन्।
तर, उनका प्रयासहरू राजनीतिक विरोध र विवादले ग्रस्त बनेका छन्। विशेषगरी वडाध्यक्ष रवि खड्काले खानेपानी नीतिलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। खड्काले आरोप लगाएका छन् कि मेयर अधिकारीले खानेपानी योजनामा पर्याप्त बजेट ननिकालेका कारण आयोजना असफल हुन लागेको छ। उनले संघीय सरकारको बजेट बाहेक नगरपालिकाले पनि १ करोड १४ लाख रुपियाँ तत्काल निकासा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनको दाबी छ कि नगरपालिकाले खानेपानी व्यवस्थापनको लागि योजना बनाए पनि बजेटको अभावका कारण यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
तर, नगरप्रमुख मिठा राम अधिकारीको भनाइ फरक छ। उनका अनुसार नगरपालिकाको बजेट सीमित छ, र स्रोतहरूको अभाव रहेको छ। उनले वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी भइरहेको र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। अधिकारीले दीर्घकालीन योजना बनाएर खानेपानी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र दिगो बनाउन खोजिरहेका छन्। तर, रवि खड्काले बजेटको अभाव र प्रक्रियागत ढिलालाई मुख्य समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
वडाध्यक्ष रवि खड्कासँगको संवाद: आरोप र प्रतिवाद
वडाध्यक्ष रवि खड्का खानेपानी नीतिमा मेयर मिठा राम अधिकारीको योजनालाई मात्र विरोध गरिरहेका छैनन् उनी प्रकाशित समाचारको विषयमा समेत आपत्ति जनक आरोप लगाउन तल्लिन भएका छन । रातो सूर्यमा समाचार प्रकाशित भएपछि पंक्तिकार लाइ उनले टेलिफोन गरेका थिए। उनले खानेपानी नीतिसम्बन्धी समाचारमा कडा आपत्ति जनाएका छन । खड्काले आरोप लगाएका थिए कि उक्त समाचार नगर प्रमुखले पैसा दिएर म मार्फत लेखाएका हुन् । उनले मलाइ सोधे, “कति पैसा लिएर त्यो समाचार प्रकाशन गरेको?” यो आपत्ति पूर्ण प्रश्नलाई मैले हँसिलो शैलीमा प्रतिवाद गर्दै भने, “तपाईं भए कति पैसा दिनु हुन्थ्यो ?”
तर, खड्काले आफ्नो आपत्ति रोकेनन्। उनले मलाई बारम्बार नगर प्रमुखसँग पैसा लिएर समाचार लेखेको आरोप लगाउँदै चुनौती दिए।अन्ततः मैले प्रतिवाद गर्दै भने, “मलाई खरिद गर्ने नोट नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको छैन।”यो वाक्यले खड्कालाई केही समयको लागि चुप लगायो।
खड्काले खानेपानी नीतिमा असहमति मात्र व्यक्त गरेका छैनन्, उनी राजनीतिक र व्यक्तिगत कारणले पनि मेयर अधिकारीसँग असन्तुष्ट देखिन्छन्। खड्काले स्थानीय पानी व्यापारीहरूको पक्षमा उभिएर मेयर अधिकारीले अघि सारेको खानेपानी नीतिलाई असफल बनाउन खोजिरहेको आरोप पनि लागेका छन्।उनि आरोप खण्डन गर्दै आफ्नो अधिकारिक धारणा व्यक्त गर्नु पर्ने सरल बाटोमा छन ।तर, उनले आफ्ना विरोधीहरूलाई राजनीतिक रूपमा चुनौती दिने,योजनामा ढिलाइ गराउने, सस्तो लोकप्रियताका लागि नगर प्रमुखको विरुद्ध अनसन बसिदिन्छु भन्दै मिडिया खपत गराई रहेका छन ।
नीति निर्माणमा अबको दिशा
खानेपानी नीतिमा देखा परेका अवरोधहरू, विशेष गरी रवि खड्का जस्ता नेताहरूको असन्तुष्टि र राजनीतिक चलखेलले नगरवासीको हितलाई असर गरिरहेको छ। खानेपानी नीतिको सफल कार्यान्वयन नगर विकासका लागि अत्यावश्यक बनेको छ।
अबको आवश्यकता भनेको सबै नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक आक्रोशलाई थाँती राखेर नगरवासीको हितमा काम गर्नु हो। नगरप्रमुख मिठा राम अधिकारीले खानेपानी व्यवस्थापनलाई दिगो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेका छन्। त्यसैले, वडाध्यक्ष रवि खड्काले पनि विरोधको सट्टा समाधानका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ।
सम्पूर्ण रूपमा, खानेपानी नीतिलाई सफल बनाउन नेतृत्वबीच संवाद र सहकार्य महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि सबै नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नगरवासीको हितका लागि काम गरे, भने खानेपानी नीति सफल हुने र नगरपालिकाको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेछ।