काठमाडौं,२३ भदौ ।काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड तोकेर गरेको आदेशबारे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै उनले महानगरलाई दोष दिएर न्याय प्राप्त नहुने स्पष्ट पारेका छन्। शाहले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य रहेको महानगरलाई दोषारोपण गर्नु गलत भएको र यसको मूल समस्या कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र यसको सहायक नदीहरूमा निर्माणका लागि निषेधित क्षेत्रको नयाँ मापदण्ड तोकेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। अदालतले नदी किनारको दायाँबायाँ न्यूनतम थप २० मिटर जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासीमा चिन्ता बढेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८० साल पुसमा गरेको यस फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएपछि यसबारे थप चर्चा भएको हो।
मेयर बालेनले आफ्नो पोस्टमा यो मुद्दासँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएका छन्। उनले कानुन को बनाउँछ र सरकार कसले चलाउँछ भन्ने स्पष्ट पार्दै महानगरले मात्र दोष लिने विषयमा आपत्ति जनाए। शाहले भनेका छन्, “कानुन बनाउने कसले हो? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ? कानुन आफै बनाउने, सरकार आफै चलाउने, अनि दोष भने काठमाडौँ महानगरलाई?”
उनले जनतालाई गलत सूचना नदिन चेतावनी दिंदै भने, “तपाईंहरूले न्याय खोज्नुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय पाउनुहुन्न। तपाईंकै नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, यस्तो कानुन किन बनाइयो भनेर। निकास खोज्न आफ्नै नेतालाई दबाब दिनुहोस्।” शाहले कानुन परिवर्तनको माग राख्दै केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरे।
नयाँ मापदण्डअन्तर्गत भत्काउन नपर्ने आश्वासन
बालेनले आफ्ना पोस्टमा यो पनि स्पष्ट पारेका छन् कि नयाँ मापदण्डअन्तर्गत कुनै पनि घर भत्काइने छैन। उनले भने, “तपाईंको घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस्। भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ। तर, सरकारले ५० वर्षअघिको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्दा तपाईंहरूको घर पनि भत्काउन सक्दैन।”
उनले मुआब्जा नदिइकन घर भत्काउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। साथै, उनले जनतालाई यो कानुन परिवर्तनका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन आह्वान गरे। जब कानुन परिवर्तन हुन्छ, महानगरले त्यसअनुसार नयाँ सूचना जारी गर्ने जानकारी पनि दिएका छन्।
बाग्मती नदीको मापदण्ड र कानुनी विवाद
सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र सहायक नदीहरूमा निर्माणका लागि निषेधित क्षेत्रको मापदण्डमा थप २० मिटर क्षेत्र समावेश गर्ने निर्णय गर्दा स्थानीयबासीले विरोध जनाएका छन्। यस निर्णयले उनीहरूको घर र व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले उनीहरू चिन्तित छन्। अदालतको यो आदेशले वातावरण संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि स्थानीय जनताको दैनिक जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार नदी किनारको दायाँबायाँ २० मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि नयाँ निर्माण कार्य गर्न अनुमति दिइने छैन। यसले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नदी किनारका घर र व्यवसायहरूमा असर पर्नेछ। बालेन शाहले भने स्थानीय जनतालाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै यो विषयमा न्याय प्राप्तिका लागि केन्द्र सरकार र कानुनी प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
न्याय खोज्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन सुझाव
बालेनले आफ्नो पोस्टमा जनतालाई महानगरलाई दोष दिएर समस्या समाधान नहुने भन्दै केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन्। कानुन संशोधन र न्याय प्राप्तिका लागि जनताले आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूमार्फत कानुनी प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
यो विषय अहिले चर्चामा छ, र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी र राजनीतिक पहल आवश्यक देखिएको छ।


