काठमाडौं,२२ भदौ । काठमाडौं, २०८० भदौ – सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको परमादेशले काठमाडौं उपत्यकामा सानोतिनो भुइँचालो मच्चाएको छ। अदालतले बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनारका क्षेत्रमा थप २० मीटर खाली गर्ने आदेश दिएसँगै राजनीतिक दलहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, र स्थानीय बासिन्दाबीच ठूलो तनाव उत्पन्न भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दलहरू, विशेष गरी नेकपा एमालेसँग, तीव्र टकरावमा आइपुगेका छन्। अदालतको आदेशअनुसार, नदी किनारका संरचनाहरूलाई हटाउनुपर्ने र थप संरचना बनाउन निषेध गरिएको छ, जसले हजारौं परिवारलाई विस्थापनको सम्भावनामा राखेको छ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बालेनको सक्रियता
सर्वोच्च अदालतले नदी किनारमा रहेका संरचनाहरू हटाउन आदेश दिएपछि मेयर बालेनले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने संकेत गरेका छन्। बालेनले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक पोस्टमार्फत दलहरूको आलोचना गर्दै भने, “अदालतको आदेशले जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न रोकेको छैन। यदि सरकारले आवश्यक ठान्यो भने मुआब्जा दिएर मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिन्छ।” उनका लाखौं समर्थकहरूले उनको निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन्, तर दलहरू भने यसमा सशंकित छन्।
बालेनको आदेशमा महानगरले नदी किनारका संरचनाहरू हटाउन र २० मीटर क्षेत्रलाई संरचनामुक्त गर्न थालिसकेको छ। यस कदमले हजारौं बासिन्दालाई प्रभावित गर्नेछ, जसले स्थानीय क्षेत्रमा व्यापक असन्तोष र आक्रोश फैलाएको छ।
उपमेयर र दलहरूको असहमति
मेयर बालेनको यस निर्णयसँग उपमेयर सुनिता डंगोल असहमत छिन्। भदौ १८ मा भएको कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर डंगोलले अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दा थप विचार पुर्याउनुपर्ने बताइन्। उनले जनतालाई आतंकित हुनेगरी सूचना नदिन चेतावनी दिँदै भनिन्, “अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दा जनतासँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्छ।”
उपमेयरले भनेझैं, यस प्रकरणले दलहरूबीच पनि ठूलो खलबली मच्चाएको छ। नेकपा एमालेका नेता डा. राजन भट्टराईको नेतृत्वमा प्रचण्ड र ओलीजस्ता शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्चको आदेशको पुनरावलोकनका लागि पहल गरिरहेका छन्। उनीहरूले पशुपतिनाथ मन्दिरजस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरू समेत प्रभावित हुने भन्दै अदालतको आदेशको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
अदालतको आदेश र राजनीतिक दौडधुप
अदालतको निर्णयले एमालेसहितका अन्य दलहरूलाई पनि सक्रिय बनाएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि २० मीटर खाली गरिएमा काठमाडौंको अधिकांश धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रभावित हुनेछन्।
विशेषगरी, बागमती किनारमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरजस्तो महत्वपूर्ण धार्मिक सम्पदा पनि यस आदेशको कार्यान्वयनमा परेपछि धार्मिक र सांस्कृतिक संकट आउने खतरा देखिएको छ। दलहरूले यदि सर्वोच्चको आदेश पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरियो भने राजधानीमा व्यापक आर्थिक अराजकता आउने चेतावनी दिएका छन्।
अन्तमा
काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा २० मीटर क्षेत्र खाली गर्ने अदालतको आदेशले राजनीतिक दलहरू, स्थानीय सरकार, र बासिन्दाहरूबीचको द्वन्द्वलाई चर्काइरहेको छ। मेयर बालेनको कडा अडानले काठमाडौं महानगरपालिकामा सामाजिक असन्तोष सिर्जना गरेको छ, जबकि दलहरू अदालतको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न विभिन्न कानूनी उपाय खोजिरहेका छन्।
यो प्रकरणले काठमाडौंको भविष्यलाई कता मोड्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।



