आशिष गुरागाई /काठमाडौँ,६ भदौ । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र विवादको विषय बनेको छ। लगभग साढे चार वर्षअघि, २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर, २०७९ चैत २७ गते पारित भएको यो विधेयक, हाल आएर विभिन्न कारणले आलोचना र विवादको केन्द्रमा रहेको छ।
यो विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। उसबेला यो विधेयक संसद्मा सत्तापक्षको बहुमतको कारणले सहजै पारित भएको थियो। तर, अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि यसले राजनीतिक माहोललाई तातो बनाएको छ।
विधेयकको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको यसले साविकको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’ को दफा ४५ मा प्रस्तावित संशोधन हो। पुरानो ऐनमा कुनै राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएमा जुनसुकै बेला पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था थियो। तर, प्रस्तावित संशोधनमा भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएको पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा चलाउन सकिने र त्यो समयसीमा नाघेपछि मुद्दा चलाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले भ्रष्टाचारीलाई पाँच वर्षपछि कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने खतरा सिर्जना गरेको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा समयसीमा तोक्ने प्रयासलाई जनताले गम्भीरता पूर्वक हेरेका छन्, र यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत विवादमा तानेको छ। यो विधेयकले के मात्र प्रस्ताव गरिरहेको छैन, बरु यसले ओली सरकारको भ्रष्टाचार प्रतिको दृष्टिकोण र नियतमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ।
सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले यो विधेयकको स्पष्ट विरोध गरिरहेको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा यो विधेयकमाथि छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यसको पक्षमा बलियो तर्क प्रस्तुत गरे भने, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने यसको कडा विरोध गरे। सत्तासाझेदार दलहरूबीच नै विरोधाभाष पैदा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यसबारे स्पष्ट पक्ष वा विपक्ष लिन सकेनन्।
राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता हुँदाका बखत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो। ओली र प्रचण्ड एउटै दलमा हुँदा, यो विधेयकको पक्षमा सहमति थियो। तर, अहिले पार्टी विभाजन भइसकेपछि प्रचण्डले यो विधेयकको समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन्।
विगतमा आफ्नै सहमतिमा अघि बढेको विधेयकको अहिले आएर विरोध गर्दा प्रचण्डले दोहोरो चरित्रको आरोप खेप्ने जोखिम पनि छ। यसकारण, उनी स्पष्ट रूपमा विरोध गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
विधेयकको मर्म, कानुनी विषय र समयसीमा, सबैजना मिलेर आलोचना र विवाद निम्त्याइरहेका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले भविष्यमा भ्रष्टाचारको मुद्दालाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिएका छन्। तर, जब आफूले नै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउँछन्, तब जनताले उनको कुरा विश्वास गर्न सक्दैनन्। बरु, यो प्रस्ताव पछाडिको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीको यो कदमलाई भोलिका दिनमा सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि रणनीतिक रूपमा व्याख्या गरेका छन्। देशमा स्थापित राजनीतिक शक्ति विस्थापित हुने सम्भावना बढेको बेला, ओलीले भविष्यमा सत्ताबाट बाहिरिएका अवस्थामा पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाबाट जोगिन कानुनलाई अनुकूल बनाउन खोजेको अड्कल पनि लगाइएको छ।
गएको निर्वाचनमा तीनवटा नयाँ दलहरू बलियो रूपमा उदाएका छन्, जसले स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनौती दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा, ओली सरकारले साना दललाई अंकुश लगाउने र पुराना भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी प्रावधानको तयारी थाल्नु, राजनीतिक रणनीति वा डरको उपज हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
समग्रमा, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०७६ को संशोधनले नेपालको कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक परिदृश्य, र प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो विधेयकले कानूनी न्यायको सुनिश्चितता गर्ने कि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने बहसले नै भविष्यमा देशको राजनीति कता मोडिनेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
