ओलीलाई अदालतबाट हाइसन्चो

-

काठमाडौँ,३१ साउन ।नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर गरिएका रिटहरूलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। तीनवटा रिटहरूमा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को गलत प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको थियो, तर सर्वोच्चले ती सबै रिटहरूलाई अस्वीकार गर्दै निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। निवेदकहरूले उपधारा २ अनुसार नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उपधारा ३ को प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै ओलीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार, प्रतिनिधिसभाको ठूलाे दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ओलीको नियुक्तिमा कुनै असंवैधानिकता नभएको निर्णय गरेको छ।

यो फैसला ओलीको नेतृत्वलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ, र उनको सरकारको स्थायित्वलाई बल पुगेको छ। विपक्षी दलहरूले यसबारे पुनः विचार गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि, हालको फैसला ओलीको पक्षमा आएको छ, जसले उनका समर्थकहरूलाई राहत मिलेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
spot_img

भर्खरै

साहित्य