काठमाडौँ,३० साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
यस संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गर्नेछन्, जसमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, र कुमार रेग्मी सदस्यका रूपमा समावेश छन्। यी रिटमाथि पहिले न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो, जहाँ उक्त इजलासले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिमा गलत धारा प्रयोग गरिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा रिट दायर भएका थिए। यी रिटहरू खगेन्द्र चापागाईँ, शैलेन्द्र गुप्ता, र दीपक अधिकारीद्वारा असार ३१ गते छुट्टाछुट्टै दर्ता गरिएको थियो।
रिट दायरकर्ताहरूको दाबी छ कि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गरिएको नियुक्ति गलत भएको छ, किनकि अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा पदमुक्त भएपछि अब धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो। उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुन: नियुक्त गर्नुभएको निर्णय बदर गरी उपधारा ३ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज हुने सुनुवाइको परिणामले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ। अदालतको यो निर्णयले संविधानको व्याख्यामा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।


