काठमाडौं, १९ असार । पाटन उच्च अदालतले निर्णायक कदम चाल्दै बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको युवा विकास भवनको निर्माण तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ ।
विवादित कित्ता नम्बर ३ को रुपमा चिनिने जग्गा नेपाल सरकारको हो । अदालतको फैसलाले वातावरण र जनहितमा कुनै पनि नकारात्मक असर नपरोस् भनेर सरकारी स्वामित्वमा रहेको यस जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भर्खरै सुरु भएको निर्माण परियोजना कपन क्षेत्रकै पुरानो यूवा क्लब फेन्डशिप यूवा क्लबको नामनिशान मेटाउने गरि निर्माण कार्य भएको भन्दै क्लबका सदस्यहरुले पनि विरोध गर्दै आएका थिए ।
सुभद्रा गौतमले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । बेख मार्ग टोल सुधार समिति(महिला)को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गौतमले निर्माणले स्थानीय वातावरण र समुदायमा गम्भीर असर पर्ने तर्क गर्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
निवेदनमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्माण हुने सम्भावित जोखिमलाई प्रकाश पार्दै कुनै पनि निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुअघि वातावरणीय प्रभावलाई होसियारी पूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
निर्माण रोक्ने अदालतको आदेश तत्काल लागू भई अर्को सूचना नआएसम्म कायम रहनेछ । यसको मतलब यो हो कि साइटमा चलिरहेका सबै निर्माण गतिविधिहरू रोकिनुपर्छ, र अदालतले अर्को आदेश जारी नगरेसम्म कुनै पनि नयाँ निर्माण सुरु गर्न सक्दैन। यस निर्णयले विकास परियोजनाहरू जिम्मेवारीपूर्वक, कानुनी र वातावरणीय मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन गर्ने सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको भूमिकालाई जोड दिन्छ।
विभिन्नखाले मुद्धामा अदालतको अपहेलनामा जरिवाना तिरिसकेका स्थानीय वडा अध्यक्षले अदालतको यो आदेशको पालना गर्छन कि गर्दैन् त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।
