काठमाडौँ,९ असार। नेपाली कांग्रेसको बेलायतस्थित जनसम्पर्क समितिले हालै लण्डनमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालमा चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशी लगानी भित्र्याउनमा परेका महत्वपूर्ण चुनौतिहरुलाई उजागर गरेको छ । जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले बारम्बार नीतिगत परिवर्तन र अप्रत्याशित राजनीतिक वातावरणले सम्भावित लगानीकर्ताका लागि प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गरेकोमा जोड दिए ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको स्वागतका लागि आयोजित कार्यक्रममा दाहालले नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै अस्थिरता नै मुख्य बाधक रहेको बताए । उनले आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा परिवर्तन हुने विसंगत नीतिका कारण नेपाली लगायत विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आत्तिने गरेको बताए ।
‘परियोजना स्वीकृत हुँदा एउटा नीति, आयोजना कार्यान्वयनमा अर्कै र उत्पादन हुँदा अर्को नीति हुने भएकाले विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार छैनन्,’ दाहालले भने । यो विसंगतिले आफ्नो लगानीका लागि स्थिर र अनुमानित वातावरण खोज्ने लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उनले बताए।
दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरे । उनले लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन र आर्थिक विकासलाई टेवा दिन पार्टीको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुने बताए । दाहालका अनुसार नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलको प्रभावले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको स्वदेशमा लगानी गर्ने इच्छा र क्षमतालाई असर गर्दै थप चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ ।
‘नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई स्थिर बनाउन कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ,’ दाहालले भने । विदेशमा रहेको जनसम्पर्क समितिले भोग्नुपरेको समस्यालाई पार्टीले सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालीको विकासमा योगदान पुर्याउन प्रवासीलाई झनै कठिन भएको उनले बताए ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले यी चासोलाई स्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वसमक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले जनसम्पर्क समितिमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरी नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज हुने गरी समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रेस युनियन युकेका अध्यक्ष विपिन निरौला र राजकुमार त्रिपाठीलगायत बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायका प्रमुख व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको थियो । छलफलले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न र त्यसलाई कायम राख्न नेपालमा स्थिर र सुसंगत राजनीतिक ढाँचाको तत्काल आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
