काठमाडौं, १९ कात्तिक । जाजरकोटमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी हालसम्म १५७ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन्। करिव १ हजार घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
यतिबेला भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहतका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार लागीपरेका छन्। साथै सबै राजनीतिक दल र गैरसरकारी संघसस्थासमेत राहत बोकेर प्रभावित क्षेत्र पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भूकम्प गएको भोलिपल्टै विहानै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर १८ घण्टा बिताए। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुखप्रतिपक्ष नेकपा एमालेलगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र नगर्ने सबै जसो दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा खटिन निर्देशन दिएका छन्। अन्य विषयमा
दलहरुबीच विवाद देखिने गरेपनि विपद्को बेलामा दलहरुबीच सहकार्य हुनु सकारात्मक कुरा हो। मुलुकमा संटक परेका बेला दलहरुबीचको एकताले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि भूकम्प प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराएका छन्। तर सरकार राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ।
यतिबेला भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि भन्दै राहत संकलनको अभियान नै चलेको छ। स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुने राहत पीडित सक्षम पुगे नपुगेको अनुगमन भने हुन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ।
सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने राहतलाई सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ। विशेष गरी विदेशबाट संकलन गरिने राहत पीडित समक्ष पुग्न नसकेको यसअघिका घटनाले समेत देखाएको छ।
सोही विषयलाई ध्यानमा राखेर दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारलाई राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले राहत, उद्धार र पुनःस्थापना कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले विपदको यस घडीमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, सहयोगदाताहरुलाई अपिल पनि गरेको छ। घाइतेहरुको शिघ्र तथा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ।
