काठमाडौं,७ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत् नभएको ठहर गरेको छ ।
अदालतले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न कोशी प्रदेश सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ भदौमा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश गदै सो समयसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै १३ भदौभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन समेत कोशी सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
साथै सरकारलाई दीर्घकालीन महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी संविधान विपरित दिएको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सोहि रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले थापाको विस्वासको मतलिने प्रकृया संविधान सम्मत नभएको ठहर गरेको छ ।
