Wednesday, February 21, 2024
12.1 C
Kathmandu
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

विद्यार्थी संगठनद्वारा आन्दोलनको घोषणा

सम्बन्धित खबर

काठमाडौं, २८ साउन ।  शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नु पर्ने मागसहित विद्यार्थी संगठनले सामुहीक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठन शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यसहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका हुन् ।

अखिल क्रान्तिकारी, आम विद्यार्थी मोर्चा, विद्यार्थी जनमत संघ, अखिल पाँचौंलगायतका ८ विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतीदेखि, क्याम्पसका पदाधिकारीसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ती गर्ने प्रावधान हुनु पर्ने, शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पुँजी पलाएन हुने समस्याको समाधानसहित विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरुपतामा निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘ शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो त्यस कारण शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्यका साथै शिक्षालाई सुधार तथा रुपान्तरण गरि व्यबहारिक, सिपमूलक, प्रविधियुक्त समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको र अब आउने शिक्षा ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने ’
विरोधका कार्यक्रम अन्र्तगत श्रावण २८ गते पत्रकार सम्मेलन, ३१ गते प्रदर्शन, भाद्र १ गतेदेखी ४ गते सम्म देशैभरको स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने यादवले जानकारी दिए ।

त्यस्तै भाद्र ६ गते शैक्षिक पत्रकारहरुसँग भेटघाट अन्तरक्रिया गर्ने, भाद्र ८ गते विज्ञ र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

सरकारले मागहरु सम्बोधन नगरे संयुक्त विद्यार्थी संगठनले थप सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐन जारी गराउन सरकारलाई दबाव दिने निजी क्षेत्र र जनताका छोराछोरीहरुको निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार कुनै हालतमा पछि नहट्न सरकारलाई उनीहरुको चेतावनी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

विशेष