काठमाडौं, २७ साउन । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मूलुकको ऋणात्मक रुपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सवल पार्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा साझा प्रयत्न भइरहेको बताएका छन् । उनले जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी कार्यमा चार दिनभित्र कानूनसम्मत रुपमा निर्णय गर्न सरकार लागेको जानकारी पनि गराए ।
नेपाल टेलरिङ व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय अधिवेशन २०८० तथा तेस्रो वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै शनिबार उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारको विविध प्रयासमको बावजुद पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको बताए । उनले साझा रुपमा अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास सरकारले भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
उनले भने,‘मूलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक छ,यो सत्य हो तरपनि हामीले यसलाई सुर्धानको निमित्त विभिन्न विधिमार्फत यसलाई सुधारेर बलियो बनाउँदै लैजाने प्रयत्न सरकारको तर्फबाट,नेपाल उद्योग व्यवसायी संघ,च्याम्बर लगायतका जतिपनि संघसंस्थाहरु छन् ति सबैसँग निकटमा सम्बाद छलफल गर्दैछौ, मूलुकको अर्थतन्त्र हाम्रो साझा अर्थतन्त्र हो । कोही सरकारमा छौं,कोही उद्योग वाणिज्य संघमा छौं कोही अन्य संघसंस्था र विभिन्न व्यवसायमा छौ । समग्रमा राष्ट्रको विकास,प्रगति र उन्नति गर्न सोहि मार्फत व्यक्ति व्यक्ति मार्फत उनीहरु र व्यवसायको उन्नति प्रगति
एकाकार भएर जोडिएको छ ।’
उपप्रधानमन्त्री खड्काले कार्यक्रममा उठाएका उद्योग वाणिज्यसँग जोडिएका तथा करदेखि सिप सिकाईसम्मको सबै विषयमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको बताए । उनले जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी कार्यमा चार दिनभित्र कानूनसम्मत रुपमा निर्णय गर्न सरकार लागेको जानकारी गराए ।
उनले भने ‘ सरकारले करदेखि सिपसिकाइसम्म देखिएको समस्या सम्बोधन गर्दैछ, चार दिन भित्र जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी कार्यमा पनि महत्वपूर्ण कदम चाल्नेछ । ’
उपप्रधानमन्त्री खड्काले पदीय रुपमा फरकफरका भूमिकामा रहे पनि सरकार र निजी क्षेत्रको साझा लक्ष्य आर्थिक विकास रहेको भन्दै टेलरिङ व्यवसायीलाई नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आएको समस्यालाई हल गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले निर्वाचनबाट आउने नयाँ नेतृत्वलाई सिलाई कटाई तथा कपडा व्यवसायमा देखिएका समस्यालाई सुझावसहित सरकारलाई पेस गर्न आग्रह पनि गरे ।


