६ महिनामा बुनपाको न्यायसमितिमा ९० वटा उजुरी, ३६ फैसला र ५२ उजुरी चलिरहेको छ : उपमेयर अनिता लामा

Categories:

-

काठमाडौँ, ११ फागुन ।

  • अनिता लामा 

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक विषयमा सङ्घीय वा प्रदेश सरकारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था समाप्त गरेको छ । नागरिकहरूले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरि स्वशासन गर्न पाउने अधिकारलाई स्थानीय तहले सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसक्नु महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न नगरपालिकाले प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनको विषय रहेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रका १३ विषयमा न्याय निरूपण र ११ विषयमा मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा पर्ने उजुरीहरू सहज, सरल, छिटो र छरितो तरिकाले समाधान हुने र सबै वर्गका नागरिकहरूको पनि सहज पहुँच पुग्ने अवस्था बनेको छ । यही अवस्थाको कारण आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट छिटो, छरितो र न्यायिक ढङ्गले समस्याको समाधान हुने विश्वास र अपेक्षा सहित न्यायिक समिति समक्ष आउने उजुरी, निवेदनहरूको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । न्यायिक समितिले न्यायिक मनबाट प्रेरित भई स्वच्छता, पारदर्शिता, निष्पक्षता सहित न्यायिक सम्पादनको कार्य गरिरहेको छ ।

विवाद निरूपण तथा मेलमिलापको तथ्याङ्क :

न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरूमा विवाद निरूपण र मेलमिलापको माध्यमले विवाद समाधान गर्नुपर्ने दायित्व छ । यही दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा चालु आ.व. २०७९ र ०८० को गत ६ महिनामा यस बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले सम्पन्न गरेको कामको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु :

 उजुरी शाखाबाट फर्छयौट भएका मुद्दाहरूको विवरण :

मानाचामल  शीर्षक ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने १ मुद्दा मिलापत्र भएको छ । जस अन्तर्गत ४ वटा मुद्दा जारी रहेको छ । लेनदेन  शीर्षकमा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् जस अन्तर्गत तारिख गुजारारेको संख्या १ छ भने २ वटा मुद्दा चलिरहेको छ। घरेलु हिंसा शीर्षकमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ जुन चलिरहेको छ ।

यसै गरि घरबाहल शीर्षकमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने १ मुद्दा मिलापत्र, १ मुद्दालाई अदालत पठाइएको छ भने ३ ओटा मुद्दा निर्णय गरिएको एवं १ मुद्दा फिर्ता गरिएको छ भने ५ वटा मुद्दा चलिरेको छ । बाटो कायम शीर्षक अन्तर्गत ७ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ  जसमा १ मुद्दा अदालत पठाइएको, एक निर्णय गरिएको र पाच मुद्दा चलिरहेको छ । गाली बेइज्जती शिर्सकमा एक मुद्दा दर्ता भएको मा मिलापत्र भएको छ ।

सम्बन्ध विच्छेदका दुई मुद्दा दर्ता भएका छन् भने एक मुद्दा फिर्ता भएको छ भने एक मुद्दामा तारिख गुरारेका छन ।

यसिगारी तेस्रो धेरै मुद्दा दर्ता भएको शीर्षक  मापदण्ड विपरित गैयर कानुनीरुपमा निर्माण रहेको छ  जस अन्तर्गत १० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । एकलाई अदालत पठाइएको छ १ तामेलीमा राखिएको छ भने दुईवटा मुद्दा तारिख गुजारेको र ६ वटा मुद्दा चलिरहेको छ ।

नगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो समस्या सार्वजनिक जग्गाको रहेता पनि  यस शीर्षकमा सबै भन्दा कम १ मुद्दा दर्ता भएको छ  जो चलिरहेको छ ।

साँध सिमाना शीर्षक अन्तर्गत ४ मुद्दा दर्ता भएको छ १ मिला पत्र, एक निर्णय, १ तारिखगुजारेको र १ चलिरहेको छ । ज्याला मजदुरीका दुई मुद्दा दर्ता भएकोमा दुवै मुद्दा मिलापत्र गरिएको छ ।

नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएको शीर्षक हो जग्गा खिचोला  यस शीर्षक अन्तर्गत १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्  ।  जसमा  १ मिलापत्र गरिएको छ, एक मुद्दा अदालत पठाएको छ भने १ मुद्दाको निर्णय भएको, एक मुद्दा फिर्ता भएको छ भने १० मुद्दा चलिरहेको छ ।

बैना सम्बन्धित शीर्षकमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । दुईवटा मुद्दा मिलापत्र, एक मुद्दा तारिख गुजारा एवं ३ मुद्दा चलिरहको छ  ।

 यसैगरी विविध शीर्षक दिएको विषयमा ७ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा  १ मुद्दा मिलापत्र भएको, एक मुद्दाको निर्णय भएको, १ तामेलीमा रहेको र ४ मुद्दा चलिरहेको छ ।

नगरपालिका न्यायिक समितिमा  जम्मा ७२ वटा मुदा दर्ता भएको छ,  जस अन्तर्गत १० वटा मुद्दा  मिलापत्र ४ वटा मुद्दा आदलत पठाएको, ७ वटा मुद्दामा निर्णय भएको ३ मुद्दा फिर्ता भएको एक मुद्दा तामेलीमा रहेको ७ वटा मुद्दा तारिख गुजारेको र ४२ मुद्दा चलिरहेको छ ।

अभिलेख तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाबाट फछ्यौट भएका ठाडो उजुरीका विवरण :

यस अन्तर्गत मानाचामा शीर्षकमा १ मुद्दा दर्ता भएको र चलिरहेको छ । लेनदेन शीर्षकमा दुइवटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने एकलाई एकलाई अदालत पठाएको र १ मुद्दा चलिरहेको छ ।

यसैगरी  घरबाहल शीर्षकमा १ मुद्दा दर्ता भएकोमा मिलापत्र गरिएको छ । बाटो कायम शीर्षकमा १ मुद्दा दर्ता भएकोमा चलिरहेको छ ।

जग्गा विवाद शीर्षकमा २ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने दुवै मुद्दा चलिरहेको छ । लालनपालन शीर्षकमा १ मुद्दा दर्ता भएको छ जुन चलिरहेको छ । मापदण्ड विपरित गैर कानुनि निर्माण शीर्षकमा १ मुद्दा दर्ता भएकोमा  चलिरहेको छ ।

यसैगरी साँध सिमाना शीर्षकमा १ मुद्दा दर्ता चलिरहेको, ज्याला मजदुरी शीर्षकमा एक मुद्दा चलिरहेको एवं विविध शीर्षकमा ७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १ मुद्दा अदालत पठाएको १ मुद्दा तारिख गुजारा एवं पाँचवटा मुद्दा चलिरहेको छ ।

जम्मा मुद्दा दर्ता भएको संख्या १८ वटा एक मिलापत्र, दुइवटा अदालत पठाएको, २ वटा मुद्दा फिर्ता गरिएको एवं १ मुद्दा तारिख गुजारेको र १२ वटा मुद्दा चलिरहेको छ ।

यसरी न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा हालसम्म जम्मा ९० वटा उजुरी

दर्ता भएकोमा ३६ वटा उजुरी फछ्यौट भइसकेको र बाँकी ५२ वटा उजुरी तथा विवादहरू न्यायिक निरूपणको अवस्थामा रहेका छन् ।

 अन्य गतिविधि

 उजुरी शाखा र अभिलेख शाखाको स्थापना

न्यायिक समिति सचिवालयको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धी) ऐन, २०७५ को दफा ४९ अनुसार न्यायिक समितिअन्तर्गत उजुरी शाखा र अभिलेख तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा स्थापना गरिएको छ । शाखाको प्रत्येक कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

 आधारभूत मेलमिलाप तालिम सञ्चालन

विवाद निरोपण गर्न कानून, विधिशास्त्रीय ज्ञान, सीपको आवश्यकता हुन्छ भने मेलमिलापका लागि मेलमिलापसम्बन्धी ज्ञान, सीप, कला र कौशलको आवश्यकता पर्छ । तसर्थ न्यायिक समिति पदाधिकारी, मेलमिलापकर्ता तथा सचिवालयका कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि मिति २०७९ असोज ५ देखि २०७९ असोज १२ गतेसम्म मेलमिलापसम्बन्धी ८ दिने आधारभुत तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

आगामी कार्ययोजना

न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपणसम्बन्धी गर्दै आएको सेवाप्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाउन न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन भितेपात्रो र न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग निकट भविष्यमै गरिनेछ । न्यायिक समिति तथा न्यायिक निरूपण कार्यसम्बन्धी कानूनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै नगरपालिकाको सबै कानूनहरूको जानकारीसम्बन्धमा प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनासमेत रहेको वेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
spot_img

भर्खरै

साहित्य