बुढानिलकण्ठकाे ‘मिनी म्यानमार’बारे कहिले साेच्ने, कहिले बाेल्ने ? 

Categories:

-

आशिष गुरागाई/काठमाडौँ

काठमाडाैँकाे उत्तर पूर्वी नगरपालिका  बुढानिलकण्ठ लगभग ‘मिनी म्यानमार’मा परिणत भएकाे छ । म्यानमारबाट भागेर नेपालमा शरण खोज्ने रोहिंग्याको संख्या १६ हजार भन्दा धेरै पुगेपछि बुढानिलकण्ठ नेपाली म्यानमार हुन खाेजेकाे हाे ।

स्थानीय सरकारले समयमा चासाे र चिन्तन नगर्दा राेहिंग्या शरणार्थी बुढानिलकण्ठसँगै राजधानीकै दीर्घकालीन समस्या बन्नेमा शंका छैन । सामाजिक एवम् सुरक्षामा खलल पुग्ने त छदैँछ, भविष्यमा इस्लामिक स्टेटजस्ता अतिवादी सङ्गठनका लागि ढोका खोल्ने शरणार्थीकाे चेतावनीले कतै बुढानिलकण्ठमा तनाव बढ्ने त हाेइन भन्ने आशंका बढेकाे छ ।

सरकारले रोहिंग्यालाई गैरकानुनी आप्रवासी मानेको छ र थप घुसपैठ रोक्न सीमामा निगरानी बढाएको  बताइरहँदा स्थानीय सरकार भने बेखबर र तमासे बन्दा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा शरणार्थी  थपिने क्रम जारी छ  । यद्यपि, युएनएचसीआरले रोहिंग्यालाई शहरी शरणार्थीका रूपमा मान्यता दिएको छ । १ सय ४७  शरणार्थी परिचय पत्र बनाइसकेका छन् र अरू सयौँले आवेदन दिएका छन् ।

बस्तीमा ठूलो सङ्ख्यामा अचानक आगमनले वडाको स्रोत साधन,  पूर्वाधारमा दबाब पुगेको छ । पिउने पानीमा सीमित पहुँच, रोजगारीको लागि बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सम्भावित सुरक्षा चिन्तालगायतका समस्या नगरवासीमा थपिएको छ  । सीमित स्रोतसाधनका कारण  वडा नम्बर ११ ले  पहिलेदेखि नै  नै आर्थिक, सामाजिक कठिनाइ सामना गरिरहेकै थियो । नगरपालिका र वडा कार्यालयको दायित्व आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हो । स्थानीय सरकार आफ्ना नगरबासीको अवस्थाबारे सचेत नभइरहेकाे अवस्थामा शरणार्थी मुद्धा अरु पेचिलाे बनेकाे छ ।

साेमबार कपनमा रहेका रोहिंग्या शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) पुगे । युएनएचसीआरले शरणार्थीका नाइके भाइ नाइकेलाई बोलाएर सहयोग गरिरहेको छ । तर, स्थानीय सरकार याे विषयमा बेखबर, माैन छ तर शरणार्थीकाे बसाेबासदेखि सुरक्षासम्म आममुद्धामा जिम्मा लिन बाध्य छ ।

बूढानिलकण्ठ नगरपालिकामा रहेका रोहिंग्या शरणार्थीलगायत तिब्बती शरणार्थीलाइ युएनएचसीआरले उपलब्ध गराएको कुनै पनि सहयोग पारदर्शी र जवाफदेही छैन । यसले शरणार्थीको आवश्यकता र अधिकारको सम्मान गरिएको र प्रभावकारीरूपमा समर्थन प्रदान गरिएको छ भनिए पनि अपारदर्शी नै छ । सहायता र समर्थनको वितरणमा पारदर्शिताले भ्रष्टाचारलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ र स्रोतहरू सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्नेहरूसम्म पुग्ने सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । यसले शरणार्थी, होस्ट समुदाय र स्थानीय सरकारबीच विश्वास निर्माण गर्न र सबै पक्षबीच मेलमिलाप र सहयोग प्रवर्द्धन गर्न पनि मद्दत पुग्छ ।

नगरपालिकासँग मिलेर काम गर्न युएनएचसीआरलाई दबाब दिँदै वार्ता गरी तत्काल समस्या  समाधानमा सहकार्य गराउन नगरपालिकाले चासाे दिन जरुरी छ । समस्या सम्बोधन गर्न र शरणार्थी तथा नगरवासी  दुवैका लागि दिगो समाधान खोज्न नगरपालिकाले टोली गठन गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने देखिएकाे छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ वर्ष भन्दा अगाडिदेखि दीर्घकालीनरूपमा असर गर्ने घटना भइरहेको भए पनि  स्थानीय सांसदहरुले यस विषयमा बोलेका छैनन् । गगनकुमार थापा, डा. राजन भट्टराई, जयराम थापालगायतका स्थानीय सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकासले ढाकेको भन्दै जनतालाई भ्रममा पार्नुभन्दा यस समस्याको समाधानका लागि लाग्दा राष्ट्रियताकाे मुद्धामा देशकै ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ ।

शरणार्थीप्रति समवेदित हुन महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यस्ता कार्यको सम्भावित दीर्घकालीन प्रभावबारे विचार गर्न अरु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न, परिस्थिति अनुगमन गर्न र आवश्यक सावधानी अपनाउन लगनशील हुनुपर्छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार र युएनएचसीआरसँग मिलेर काम गर्नैपर्छ, जसले सम्बन्धित सबै पक्षलाई फाइदा पुगाेस् ।

यसका लागि स्थानीय सरकार र वडाबासी सजग र सचेत हुन जरुरी छ  । नगरपालिका र वडा कार्यालय आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले यस अवस्थाको भावी सम्भावित प्रकोपलाई ध्यानमा राखी रोकथामका लागि उपयुक्त कदम चाल्न जरुरी छ ।

रोहिंग्या शरणार्थी तत्काल सहज जवाफ नभएका कुटनीतिक, रणनीतिक र जटिल राजनीतिक समस्या हुन् । शरणार्थी र नगरवासी  दुवैलाई फाइदा हुने दिगो समाधान खोज्न स्थानीय सरकार, वडा बासिन्दा  युएनएचसीआरसँग मिलि रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई दिदै आएको सुविधा स्थानीय सरकारमार्फत वितरण मात्र गर्न सकिए पनि जनतालाई जवाफ दिन सहज हुन्छ ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त (युएनएचसीआर)का अनुसार सन् २०२१ सम्म नेपालमा १६ हजार  रोहिंग्या शरणार्थी रहेको अनुमान छ। यद्यपि यो संख्याले वर्तमान अवस्थालाई प्रतिबिम्बित नगर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ ।

अन्तमा : अहिले समस्यामा परेका  रोहिंग्या शरणार्थीलाई  मद्दत गर्न महत्त्वपूर्ण भए पनि, हामीले भविष्यमा हुने विपत्ति रोक्न बेलैमा कदम चाल्न नसके काठमाडाैँ उपत्यकामा बुढानिलकण्ठ स्थानीय तह प्रकाेप, तनाव र समस्याकाे भूमरीमा परेर बहुदेशीय कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टकाे खेलमैदान हुनेमा शंका छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
spot_img

भर्खरै

साहित्य