काठमाडौँ, १४ फागुन । वर्तमान सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शुक्रबार नेपालका आठ दलले नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । माओवादी केन्द्रले पुस १० गते सरकार गठन गरेको सात दलको गठबन्धन तोडेर पुरानो गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गरेपछि यो कदम चालिएको हो ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनपछि संकटमा परेको छ । एमालेले तीन प्रदेशमा सरकार बनाएको छ भने माओवादी केन्द्रको दुई र कांग्रेस र जसपाको एक–एक प्रदेशमा सरकार छ । एमाले नेतृत्वको तीनवटै प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने अनुमान गरिएको छ । एमालेले फागुन २६ गतेसम्म केन्द्र सरकार नछोड्ने बताएको छ ।
केन्द्र सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले केन्द्र र प्रदेश सरकार छोडेको छ । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको तीनवटै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ । मधेसमा नयाँ गठबन्धनको बहुमत भएकाले अन्य दलको नेतृत्वमा रहेका बाँकी सरकारहरू सुरक्षित छन् । जसपा नेतृत्वको सरकार मधेसमा जारी रहने सम्भावना छ ।
केन्द्रमा बनेको नयाँ आठ दलीय गठबन्धनअनुसार प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो। प्रदेशमा सरकार गठन गर्न कायम रहेका ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रदेशसभामा रहेका एमालेका ४०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, राप्रपाको ६ र जसपाका एकजना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए। तर, माओवादी केन्द्रसहित जसपासमेत राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएका छन्। दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ।
राप्रपाले सरकार छाडिसकेको छ। उसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यहाँ पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ।
यसैगरी गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ। संघमा बनेको आठ दलीय गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि परेमा गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यकता पर्छ। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र राप्रपाका दुई सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। स्वतन्त्र सांसदसहित संसद्मा सहभागी चार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ। दुई दल मिल्दा ३५ सांसद पुग्छन्।
एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। संघमा बनेको नयाँ गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि परे लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरी अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ। गिरी ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गिरीलाई नेकपा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका तीनजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीनजना र स्वतन्त्र दुईजना गरी ५८ सांसदको समर्थन छ ।
नयाँ गठबन्धनअनुसार माओवादी, जसपा, जनमत, लोसपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार ढल्नेछ। लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ। लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन्। कांग्रेसका २७ सहित माओवादी केन्द्रका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका तीनजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीनजना गरी स्पष्ट बहुमत पुग्छ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नयाँ गठबन्धन बन्ने र प्रदेशहरूमा सरकार पुनर्गठन हुने छनन् भने यतिबेला नेपाल महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ।


