काठमाडौँ,१३ माघ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशका गृहमन्त्री र सचिवले व्यक्तिगत खर्चगर्न राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको खुलासा भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गृहमन्त्रीले ६२ लाख ५० हजार र सचिवले ७५ लाख ६५ हजार गरी एक करोड ३८ लाख ५ हजार निजी प्रयोजनमा खर्च गरेको पाइएको छ ।
गृहमन्त्री र सचिवले एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजारसम्म खर्च गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि २०५० साल देखि गृहमन्त्री र सचिवहरुले पैसा बाँड्दै आएका छन । तर, वार्षिक करोडौँ रकम विना भर्पाइ कुनै जवाफदेहिता बिनानै वितरण हुँदै आएको छ ।
राज्यको कोष देशको हितमा नभई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेको भन्दै धेरैले यसलाई राजनीतिक भ्रष्टाचार भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।२०५० पछी देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्व आए, प्रहरी संगठन. सशस्त्र, सेना, गुप्तचरलगायत सारा संयन्त्र हुँदा पनि नयाँ आएका गृहमन्त्री सचिव कोही पनि कोषको दुरुपयोग रोक्न नचाहेकोले यो अभ्यास जारी छ ।
यसले हाल देशको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र निष्ठामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। सुशासन र राजनीतिक शुद्धिकरणको नारा दिएर राजनीतिमा आएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि पैसा लिएको पाइएको छ ।
उनका प्रारम्भिक कार्यहरू सरकारमा भ्रष्टाचार र विसंगतिहरू रोक्नको लागि उनले चलाएका अभियानका दौरानमा गरिएका वाचाहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिँदैन।
यद्यपि, अझै पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आशा छ। गृहमन्त्री लामिछानेले शान्ति सुरक्षाको नाममा सरकारी कोष छोड्ने परम्परागत चलनलाई तोडेर देशको हितमा प्रयोग गर्न सकेमा यो विकृतिको अन्त्य गरी नेपालमा साँचो सुशासन ल्याउने श्रेय उनलाईनै जानेछ ।
सरकारले यो प्रथा बन्द गर्ने र राज्यको कोषलाई भ्रष्ट अधिकारीको खल्तीमा हाल्नुभन्दा राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्ने बेला आएको छ।