काठमाडौँ ,२२ पुष । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेकाले पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक अवस्था अनिश्चित बनेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित सात दलको समर्थनमा गत पुष १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, यिमध्ये कतिपय दलहरू अहिले विश्वासको मत आउनुअघि नै सत्ता बाँडफाँडमा सहमति खोजिरहेका छन् ।
राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन माघ १७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने र राप्रपालाई चारवटा मन्त्रालय दिने गरी दुई सर्त राखेको छ । पार्टीले वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई पनि आग्रह गरेको छ । निर्वाचनपछि गुमनाम बनेको जसपा पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरेको छ । जसपा नेता उपेन्द्र यादवले विश्वासको मत आउन अघि सत्ता बाँडफाँडमा सम्मानजनक असहमतिसहित तीन शर्त राखेका छन् ।
आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तर प्रचण्डको नियुक्तिपछि सत्ता गुमाएका नेपाली कांग्रेसले सत्तामा फर्किने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ । पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेताहरुलाई आफूले पुनः सत्तामा पुग्ने आश्वासन दिँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् पूरा हुन नसक्दा राजनीतिक अन्योलता बढेको छ । विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् पूरा गर्ने प्रचण्डले योजना बनाए पनि साना दलले सरकारमा सहभागी हुनका लागि तोकेका शर्तले मतपरिणाममा असर पार्न सक्ने बताए । विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभाका १३६ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले नेपालमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ, किनकि देशले हालैका वर्षहरूमा नेतृत्वमा धेरै परिवर्तनहरू देखेको छ।
विश्वासको मतले कस्तो प्रभाव पार्छ र नेपालको राजनीतिक परिदृश्यको भविष्य के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।


