पर्सा , १७ पुष । ४ पुसको राति पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जमा बिना अनुमति वन्यजन्तुको शिकार गर्ने व्यक्तिहरूको समूहमा अनुसन्धान सुरु गरे। छानबिन हुनेमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्याम खड्का, मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जयसवाल र उनका भाइ पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप जयसवाल रहेका छन ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जको अकुवानिया क्षेत्रमा शिकार गर्ने क्रममा नेपाली सेनाले उक्त समूहको सामना गरेको थियो । सेनालाई देखेर शिकारीहरू भागे पनि सेनाले गाडीमा गोली हानेपछि पाँच जना पक्राउ परेका थिए । नजिकैको फार्महाउस खोजी गर्दा चितलको टाउको, बुलेट प्याक र नाइट भिजन दूरबीनलगायत शिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू फेला परेको थियो।

नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण ऐनले अनुमतिबिना राष्ट्रिय निकुञ्जमा शिकार गर्न निषेध गरेको छ र संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने वा घाइते बनाएमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । बरामद भएका सबै सामग्रीलाई परीक्षणका लागि फरेन्सिक प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।
अनुसन्धान जारी छ र अधिकारीहरूले पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा थप व्यक्तिहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाएका छन्। यस मुद्दामा के अभियोग लाग्ने हो भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
विना अनुमति शिकार गर्नु कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको भए पनि यस घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नताले सर्वसाधारणमा आक्रोश बढेको छ र यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गरेको छ ।
धेरैले विश्वास गर्छन् कि यी व्यक्तिहरूको प्रभावका आधारमा उनीहरूको मुद्दा फितलो हुने छ ।
वन्यजन्तुको अवैध शिकारले जनावरहरूलाई मात्र हानी पुर्याउँदैन, यसले समग्र इकोसिस्टममा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। केही प्रजातिहरू हराउँदा वातावरणको सन्तुलनमा बाधा पुग्न सक्छ र विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधतालाई जोगाउन वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
अनुसन्धान जारी रहँदा, यो मुद्दा कसरी बाहिर निस्कन्छ र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले के परिणामहरू सामना गर्छन् भन्ने कुरा हेर्न चाखलाग्दो हुनेछ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि न्यायलयले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने छ र अवैध शिकार गतिविधिहरूमा संलग्न हुनबाट अरूलाई रोक्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाही गरि आम जनतालाई बलियो सन्देश दिने छ ।



