सम्पादकीय : विश्वकै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक भनिएको संविधान जारी भएको सातवर्ष पूरा भएको छ । यो सातवर्षमा मुलुकले प्रगतिको फड्को मार्न संविधान नै बाधक रह्यो या संविधान कार्यान्वयन गर्न तोकिएका व्यवस्थापकहरुले पुरातन मानसिकताको भरपूर प्रयोग गरे, नागरिकमा छर्लंग छ ।
संविधानतः अनेक अधिकार प्रत्याभूत भए पनि कामको मेलो थालेपछि एउटा–एउटा कागजको पन्ना खोजेर कर्मचारीतन्त्रले उत्साहको बेलुन फुलाउँदै सरकारी कार्यालय छिरेको नेपालीलाई रिसले नाकको पोरा (प्वाल) फुलाउँदै फर्काउने गरेको उदाहरण बग्रेल्ती छन्, भलिभाँतीका उल्झन र सहजीकरणको सट्टा थापिने धरापले नागरिकको उत्साह मरेको पक्कै हो ।
यद्यपि, मुठ्ठिभरकालाई यो राज्यसत्ता ‘स्वर्गको टुक्रो’ छ । सातखुन माफ पाएर कारागारबाट हसिलो हुँदै घर फर्केकाहरुलाई पनि गणतन्त्र ‘घच्ची’ लाग्नु स्वाभाविक हो, जो अक्षम्य अपराध गरेर काराबास भोगिरहँदा पनि आममाफीको ललिपप चुस्दै घर फर्किन पाएका छन् । र, तिनीहरु नै राजनीतिमा आए भने भन्नेछन्, ‘यो कानुन र व्यवस्था ठीक छैन ।’
व्यवस्था खराब भन्दैनौँ–भनेनौँ । आममानिसले सबैलाई तत्काल आफ्ना दुःखव्यथा सुनाउन पाउने चौतारो गणतन्त्रको अवतारमा ‘युटुब’ हुँदै फेसबुक र टिकटकसम्म आइपुगेको छ । यो सुविधाका लागि साना दुःख गरिएको थिएन । भला त्यो दुःख गर्नेहरुको परिवार अहिले पनि त्यही दुःख बेसाएर इन्टरनेटको पहुँचमा आउन नसकेर ओझेलमा पारिएका होलान् ।
तर स्वतन्त्रताका नाममा हामीले के मागेनौँ र ? ‘मतगणना’को प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न चाह्यौँ । वैयक्तिक क्षमता देखाएर जागिर खाने स्पर्धाहरु फेसबुकमा प्रसारण गर्नुपर्छ भन्यौँ । स्वतन्त्रताका नाममा अंगीकार गरिएको छाडातन्त्रले हाम्रो आन्तरिक सूचना संयन्त्रमै हमला गर्दा पनि चिन्तन गर्दैनौँ, बरु भन्छौँ, यो व्यवस्था खराब छ । व्यवस्थामा हामी होइन, व्यवस्थापक र सेवाग्राही खराब छन् । यसो भन्दा ‘स्वतन्त्र’का नाममा हूलको शासनको अभ्यास गर्ने सेवाग्राहीहरु पनि अरु उत्तेजित हुन्छन् ।
शासक र व्यवस्थापकहरु त सरोकारवालालाई नियन्त्रण र संकुचन र्न सकिन्छ कि भनेर ऐन संशोधन गरिदिन्छन्, नियमावली ल्याउँछन्, निर्देशिका जारी गर्छन्, त्यतिले नपुगेर मापदण्ड पनि बनाउँछन् । यसरी लोकतन्त्रमा समावेशीताका नाममा सरोकारवालालाई नै सीमित सेवा दिन सकिन्छ कि भनेर हुने अभ्यासको द्योतक वन ऐन, निजामती ऐन, मिडियाका अनेक ऐन, गैरसरकारी संस्थाहरुका लागि बनाइएको ऐनहरु हुन् । जसमा सरोकारवालालाई थप मजबुत बनाउन भन्दा संकुचनको अभ्यास हुन्छ ।
संविधान दिवस वर्षमा एकपटक मनाइरहँदा महिनैपिच्छे एउटा न एउटा ऐन र विधेयकको आगमनसँगै त्यसैमा सरोकार राख्नेहरु खुशियाली र दीपावलीमा समाहित हुनु पर्नेमा तातो सडकमा मशाल बालेर शासकहरुको चिप्लो कान पगालिरहेका हुन्छन् ।
आमजनताले मत दिन पाएका छन् तर मतदान केन्द्र पायकमा छैन । कतिपयले मतदान केन्द्र पुग्दा आफ्नो नामको मत अरुले नै दिइसकेको पाएर घर फर्केका छन् । तिनलाई व्यवस्थाले एक सरो कपडा पनि दिन सकेको छैन । बरु भएको छोरोछोरी र पुर्खाको चिनो पाखाबारी र गैरीखेती पराइको भएको छ ।
मुलुक जेष्ठ नागरिकको आश्रममा परिणत हुँदैछ । चुनाव उठ्न व्यापार या उद्योग गरेर कमाएको हुनु पर्ने अवस्था छ । इमानजमानको राजनीति गरेर जीवनका उर्वर वैँशहरु सकाएकाहरुको पालो आउने छाँट छैन । गाउँको सामान्य सेवादेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक भागवण्डाले जनता आहत छन् । संविधान बन्नुअघि घर भत्केका भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म राहत नपाएकै हुन् । यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरु जनताकेन्द्रित छैनन् । शक्तिआर्जन र परिवारवादमा फसेका छन् ।
उम्रेका नयाँ र स्वतन्त्र शक्तिहरु पनि गफमा सीमित छन्, काम गर्न थोरैको मात्र हात बढेको देखिन्छ । संविधान केही होइन, संविधान सबथोक हो । यसो भनिरहँदा अपराध गरेकाहरुले आममाफी पाएर जनताले अरु सास्ती र हैरानी मात्रै खेप्नु पर्ने व्यवस्थामा कहाँनिर समस्या छ, खोजिनीति गरौँ, खबरदारी गरौँ । सर्वस्वीकार्य नभएको संविधान संशोधन गरौँ । सबैले आफ्नो अनभूत गरुन् । यही शुभकामना, यही अपेक्षा ।