काठमाडौं । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामाथि आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुने भएको छ । आज सुनुवाई हुने गरी सोमबार पेशी तोकिएको थियो ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रसम्बन्धी गोपनियता भंग गरेको भनेर अधिकारीविरुद्ध जाँचबुझ प्रक्रियाविरुद्ध अगाडि बढाएको छ ।मुलुकमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी रहेको सरकारको बुझाई छ ।
सरकारलाई सहयोग नगरेको, बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको लगायतका आरोप सरकारले अधिकारीमाथि लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पनि पूरा नगरेको भनेर सरकारले अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र थमाएको हो । तर, यी आरोपहरु गलत रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको रिट दर्ता गरेर पेशी तोकेको हो ।
सरकार भने गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्दैछ । छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ ।
उहाँविरुद्ध छानबिन गर्न गत चैत २४ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो ।
