हेटौँडा, ९ फागुन । नेतृत्व अदूरदर्शी र अयोग्य प¥यो भने कसरी राष्ट्रको धन फूपुको श्राद्धमा सकिन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न दूरदराज, विकट धुसराङ, खैराङतिर जानु पर्दैन ।
हेटौँडाको ‘लोकतान्त्रिक’ भनिएको हुप्रचौरको घर हेरे पुग्छ । एउटा मेयरले बनाउने, अर्को मेयरले भत्काउने, आखिर जनताको कर र केन्द्र सरकारको अनुदान नै खरानी बनाउने काममा को भन्दा को कम ?
यति मात्र होइन, १६ वर्षअघि हेटौँडामा जग्गाको भाउ कति थियो होला ? यो १६ वर्षमा महँगी बढेर कहाँ पुग्यो ? अहिले हेटौँडामा बनेका महँगा र शालीन भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान त्यतिखेर नगरपालिकाले बनाइदिएको भए के बिग्रन्थ्यो ? भाटभटेनी, नारायणी मलजस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाउन कहिले आउला हाम्रो नेतृत्वको बुद्धि ?
१६ वर्षअघि २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको राजाकालको ‘वीरेन्द्र सभागृह’ र गणतन्त्र आएपछिको ‘वासुदेव सभागृह’ प्रयोग नै नगरी भत्काइएको छ ।
२०६२ मा तत्कालीन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको हुप्रचौरस्थित सभागृह भत्काइएको मात्रै छैन, त्यहाँ अब आधा अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अर्को भवन बनाउन नेता ठेकेदारहरुलाई ठेक्का दिएका छन् हेटौँडाका मेयर हरिबहादुर महतले ।
भनिएको छ, ‘भवन निर्माणमा त्रुटी देखियो, थप २ करोड रुपैयाँ लगानी गरे मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने भयो ।’ यसो हो भने यसमा दोषी को को हुन्, उनीहरुलाई पो कारबाही गर्ने हो, भत्काएर रिस फेरेर हुन्छ र ? कुरा सीधा छ, दुई करोडमा भन्दा ७३ करोडमा कमिसन बढी नै हुन्छ ।
कमल थापा गृहमन्त्री र मधु अधिकारी हेटौँडा नगर प्रमुख हुँदा २०६२ सालमा सभागृह भवन निर्माण थालियो । आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ मा ४३ लाख, २०६३÷६४ मा ३९ लाख भुक्तानी भयो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा भवनको पर्खाल लगाएपछि नगरपालिकाले लगानी गर्न छाड्यो ।
तत्कालीन मेयर मधु अधिकारीको दाबी छ, ‘राजनीतिक प्रतिशोध साधियो, भवन प्रयोग गरिएन ।’ यद्यपि वीरेन्द्र सभागृहको नाम वासुदेव सभागृह राखेर दलहरुले ठूलै काम गरे झैँ गफ पनि लगाए पछिल्लो १५ वर्ष ।
एक बिघा नौ कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको सभागृह भत्काएर ४७ करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लागतमा १३ तले बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने भनिएको छ । लामा, रसुवा, बानियाँ जेभि अर्थात् नेतैनेता ठेकेदार भएको कम्पनीलाई मेयर महतले काम दिइसकेका छन् ।
७७ करोड ९३ लाख ७२ हजार लागत अनुमान गरिएको भवन नेता ठेकेदारले बनाउँछु भनेर ४७ करोड ९३ लाख ७२ हजारमा ठेक्का सम्झौता गर्दा फेरि कामै नलाग्ने भवन पो बन्ने हो कि, खबरदारी गरिरहौँ किनभने अब बन्ने व्यावसायिक कम्प्लेक्स निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बन्नु पर्छ अर्थात् नारायणी मल अघि बनेकाले केही कममा बने पनि बजार मूल्य अर्बमै हिसाब हुन्छ, भर्खरै सञ्चालनमा आएको भाटभटेनी २ अर्ब रुपैयाँमा बनेको हेटौँडाका धेरै पत्रकारले लेखेकै छन्, पौने अर्ब छेउछाउको ठेक्का आधा अर्ब घटेर ठेक्का लिने दिनेले फेरि १५ वर्षपछि यो भवन पनि भत्काए भने ‘हेटौँडा खत्रै हो’ भनेर चित्त बुझाउने त होला ?
अनि ४७ करोडमा हेटौँडामा १३ तले भवन बन्ला त ? अहिलेदेखि सोधौँ नेतालाई, ठेकेदारलाई, आफैँलाई पनि ।
