काठमाडौं, भदौ ३१ । सार्वजनिक खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि उच्च पदस्थ कर्मचारीबीच डिस्कोर्ड ग्रुपमार्फत भएको छलफलपछि सिंहदरबारमा मुख्यसचिवसहित सबै सचिवहरूको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय लिइएको हो।
बैठकले परम्परागत ढाँचामा निर्भर रहँदा खर्च असाध्यै बढेको र सेवा प्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ भएको ठहर गर्दै, कर्मचारीको संख्यामा कटौती गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणालीलाई केही काममा प्रयोग गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ। एक सचिवका अनुसार, एआई प्रविधि प्रयोग गरेर कर्मचारीको कार्यसम्पादन ‘मोनिटर’ गर्ने र सो आधारमा अनावश्यक पद तथा संरचना खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ।
निर्णयअनुसार मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेका करिब १० हजारभन्दा बढी दरबन्दी असोजभित्रै कटौती प्रस्तावसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत कुन क्षेत्रमा कर्मचारी आवश्यक छ र कुन क्षेत्रमा एआई वा अनलाइन सेवा पर्याप्त हुन्छ भन्ने छुट्याउने काम सुरु भएको छ।
सचिवहरूको बैठकले तालिम, गोष्ठी र बैठकहरू अबदेखि सरकारी भवन वा हलमै गर्नुपर्ने र कुनै पनि बैठकमा भत्ता नलिने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
