काठमाडौं,१ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य नदेखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यसअघि बनेका विभिन्न आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विस्तृत अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्यअनुकूलको ठोस परिणाम ल्याउने गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव तयार पार्न कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। उक्त समितिको संयोजकता नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरेका छन्।
आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो। गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउन आयोग गठन गरिएको हो। आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने पदेन सदस्य छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी छन्।
बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको प्रतिवेदनबारे समेत जानकारी दिइएको थियो। सो सिफारिसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।
आयोगले सेवाप्रदायक निकायहरूको भौतिक र मानवीय संरचना, कार्यविधि तथा प्रविधिलाई सेवामैत्री बनाउने कार्यक्षेत्र पाएको छ। निर्णय प्रक्रिया छरितो र नतिजामुखी बनाउन, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती तथा दोहोरोपन हटाउन र तहगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चित गर्न आयोगले सुझाव दिनेछ।
त्यसैगरी संघीयताअनुकूल प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र कानुनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने तथा निजामती सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी पहल आयोगको जिम्मेवारीमा समेटिएको छ।