काठमाडौँ १ असार । प्रदेश सरकारहरूले आज आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार सातै प्रदेशले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
प्रदेश स्थापना भएको झन्डै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घ र प्रदेश बिच अधिकार बाँडफाँटका बिषयमा अझै स्पष्ट कानुन निर्माण भएको छैन। सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरीको समायोजन नभएका कारण धेरै विषयहरू अस्पष्ट भएका छन् । प्रदेशको अधिकारलाई स्पष्ट परिभाषा नगर्दा त्यसप्रति धेरै आलोचना हुँदै आएको छ। यसै कारण प्रदेश सरकारलाई बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियारको रूपमा सर्बसाधरणले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । तर नेपालको संविधानमा भएको ब्यबस्था अनुसार आज असार १ गते सातै प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट सार्बजनिक गर्दैछन। त्यसै गरी असार १० गते स्थानीय निकायहरूले बजेट सार्बजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आज चार प्रदेशले दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बोलाएका छन् । कोशी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सो समयमा बैठक आह्वान गरेका छन् ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशले अपराह्न ४ बजे बैठक बोलाएका छन् । मधेस र गण्डकीले सो समयमा बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्
