काठमाडौ, १५ जेठ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो बजेटले समावेशी विकास, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, र औद्योगिक विकासमा प्राथमिकता दिएको दाबी गरिएको छ। बजेटमा लामो समय देखि अपेक्षा गएिको कर्मचारीको तलब बढेन । यस अघि सरकारले कर्मचारीहरुलाई दिदै आएको २ हजार महंगी भत्तामा ३ हजार थप गरी ५ हजार पु¥षाएको छ। त्यसैगरी समाजिक सुरक्षा भत्तालाई दुई चरणमा बिभाजन गरिएको छ। यस अघि यसका लागि ६८ बर्ष उमेर तय भएकोमा हिमाली र दुर्गम क्षेत्र बाहेक उमेर हद ७० बर्ष तय गरिएको छ।
बजेटको मुख्य अंशहरू
१ समावेशी विकास र सामाजिक सुरक्षा
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिएको छ। जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, र दलित समुदायका लागि भत्ता वृद्धि गरिएको छ। साथै, विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना छ।
२ शिक्षा र स्वास्थ्य
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन, र डिजिटल शिक्षाको विस्तारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार विकास, र स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइएको छ।
३ कृषि र खाद्य सुरक्षा
कृषि उत्पादन वृद्धि, सिंचाइ सुविधा विस्तार, र कृषकहरूलाई अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन्। खाद्य सुरक्षाका लागि भण्डारण क्षमता वृद्धि र खाद्य प्रशोधन उद्योगको प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान दिइएको छ।
४ पूर्वाधार विकास
बजेटमा सडक, पुल, विमानस्थल, र रेलमार्ग निर्माण तथा सुधारमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकास, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको प्रवर्द्धन, र ऊर्जा वितरण प्रणाली सुधारमा ध्यान दिइएको छ।
५ रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता
युवा, महिला, र सीपयुक्त जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश छन्। साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट, र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने योजना छ।
६ पर्यटन र संस्कृति
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नयाँ गन्तव्यहरूको विकास, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार(प्रसारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै, स्थानीय कला, संस्कृति, र हस्तकलाको प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान दिइएको छ।
७ सूचना प्रविधि र डिजिटल नेपाल
डिजिटल पूर्वाधार विकास, इन्टरनेट पहुँच विस्तार, र सरकारी सेवाहरूको डिजिटलाइजेशनमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण, र सूचना प्रविधिमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान दिइएको छ।
८औद्योगिक विकास र लगानी प्रवर्द्धन
औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना, र विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश छन्। साथै, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, र उत्पादनशीलता वृद्धिमा पनि ध्यान दिइएको छ।
९ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
बजेटमा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा सुधार, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिता, र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन्। साथै, नागरिक सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान दिइएको छ।
१० संघीयता सुदृढीकरण
संघीयता कार्यान्वयन सुदृढीकरणका लागि संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच समन्वय, स्रोत साधनको बाँडफाँट, र क्षमता विकासमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहहरूको सेवा प्रवाह सुधार र नागरिकको जीवनस्तर उन्नयनमा पनि ध्यान दिइएको छ।