काठमाडौं,२९ चैत्र । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँच सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। मंगलबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच संस्थान खारेज गरी तिनका सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव दिएको हो।
खारेजीको सिफारिस गरिएका संस्थानहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि छन्। आयोगले यस्ता संस्थानबाट आम्दानी नभएको र अचल सम्पत्ति उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
त्यस्तै, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (डिडीए) गरेर गाभ्ने, सरकारको सीमित स्वामित्व राखेर बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई जिम्मा दिने गरी निगमलाई व्यावसायिक मोडेलमा लैजाने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दुग्ध विकास संस्थानलाई सातवटै प्रदेशमा पुनःसंरचना गरी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा लैजाने सिफारिस गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न, कम्पनी ऐन संशोधन गर्न, लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्न र होल्डिङ कम्पनी मोडेल विकास गर्न आयोगले जोड दिएको छ।
कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्ने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र ऋणमार्फत कर्मचारी तलब भुक्तानी रोक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।