काठमाडौं, २७ चैत। सरकारी काम छिटोछरितो होस् भनेर सरकारले गत पुस २६ गते सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने अध्यादेश ल्यायो। तर, सरकारी निकायमा ढिलासुस्ती कायमै छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, संसदमा जनताका तर्फबाट खबरदारी गर्ने सांसद नै मौन छन्।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन (माघ १८ देखि चैत १९) मा २५ दिनमा २७ बैठक बसे। तर सो अवधिमा सांसद सोबिता गौतम र शिशिर खनालबाहेकले कुनै प्रश्न गरेनन्। गौतमले जाजरकोट भूकम्प पुनर्निर्माण, तीनकुने जग्गा मुआब्जा लगायत २३ प्रश्न उठाइन् भने खनालले तारकेश्वरको जग्गा समस्या र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु हुने मिति सम्बन्धी प्रश्न गरे।
प्रश्नको औपचारिक लिखित जवाफ मन्त्रालयहरुले दिए पनि खनाल भन्छन्, “सरकार जवाफदेही देखिएन, केवल प्रक्रिया पूरा गर्नकै लागि जवाफ आयो।” वन मन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म, रोजगारी, प्रदूषण, विकास निर्माणका सवालमा सांसदहरुले सरकारलाई चुनौती दिन सक्थे। तर, संसदीय समितिमा समेत कोरम नपुगी बैठक स्थगित भएका छन्।
पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, “सांसदले सरकारलाई प्रश्न नगर्ने, सरकारले जवाफ नदिने अवस्था भयो भने संसदै प्रभावहीन हुन्छ।” सांसद प्रेम सुवालजस्ता चिरपरिचित वक्ता पनि यसपटक मौन थिए। “सरकारको झारा टार्ने शैली देखेपछि प्रश्न नै गरिनँ,” सुवालको भनाइ छ।
यसैबीच सांसदहरुले मासिक तलब, भत्ता, सुविधा भने निरन्तर उपभोग गरिरहेका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार काठमाडौंमा घर भएकाले ६१ हजार ७० र नभएकाले ९० हजार ७० रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन्।

काठमाडौँ, १९ चैतः नयाँ बानेश्वस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त÷रासस
सांसदको मौनताले सरकारलाई सजिलो बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रश्नविहीन संसद जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबाट पलायनको संकेत हो। जनताका सवालमा संसद बोल्न जरुरी छ, नत्र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।


