काठमाडौं, २७ चैत्र । प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमाथि अर्थ समितिले आपत्ति जनाएसँगै संसदमा दुई समितिबीच क्षेत्राधिकारको विवाद चुलिएको छ।
पुस १२ गते लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई यस्तो निर्देशन दिएपछि १५ महिनादेखि ४२ वटा कम्पनीको १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी वृद्धि प्रक्रिया रोकिएको छ। यी कम्पनीहरूले नेटवर्थ कम हुनुमात्रै आधार नबनाई आईपीओ निष्कासनमा अनुमति दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा कमजोर वित्तीय हैसियत भएका कम्पनीले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर, अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले धितोपत्र क्षेत्र आफू मातहत पर्ने भन्दै लेखा समितिको निर्णय कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरेका छन्।
जलविद्युत कम्पनीहरू लगायतले लेखा समितिको निर्णय व्यवसायमा बाधक बनेको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी दिएपछि सो विषयमा छलफल सुरु गरिएको हो। चालिसेले लेखा समितिको निर्णय ‘दायाँबायाँ’ भएको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताएका छन्।
तर लेखा समितिले पनि निर्णयमाथि पुनः समीक्षा सुरु गरेको छ। चैत ८ गते सांसद सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले सो विषयमा अध्ययन गर्दैछ। संयोजक गौतमले उपसमिति छिट्टै ठोस प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताए।
संसद सचिवालयका पूर्वअधिकारीहरूले एउटै विषयमा एउटै समय दुई समितिबीच निर्णय उल्ट्याउने प्रयासलाई अनुचित भनेका छन्। पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा र पूर्वसांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सभामुखले क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन्।
यो विवादले आईपीओ प्रक्रिया मात्र होइन, संसदीय समितिहरूको कार्यसम्पादन र अधिकारसम्बन्धी स्पष्टतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।