काठमाडौं,२२ चैत्र । मन्त्री र सांसदहरू आबद्ध ठेकेदार कम्पनीहरूले राज्यलाई कर नतिरेको खुलासा भएको छ। समयमा कर नबुझाएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले ती कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन, नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन ले सरकारलाई भ्याट र आयकर नतिरेको खुलेको हो।
राजस्व विभागका अनुसार ती कम्पनीहरूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर तिरेका छैनन्। भ्याट, आयकर तथा अन्य करको रकम नबुझाए कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ। सरकारले १५ दिनको म्याद दिएर कर तिर्न निर्देशन दिएको छ।
कर नतिर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न
राज्यमन्त्री, सांसद तथा पूर्वमन्त्री नै राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने सूचीमा परेपछि सरकारभित्रैबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्ता ठूला निर्माण कम्पनीहरूले कर नबुझाउँदा सरकारको राजस्व संकलनमा असर पुग्ने बताइएको छ।
सरकारले विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक ठेक्का दिने तर कर संकलनमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। ठूला व्यवसायीहरू आफैं कर छल्ने हो भने कर प्रशासनको विश्वसनीयता गुम्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
राजस्व विभागले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने जनाउँदै ती कम्पनीहरूलाई अन्तिम अवसर दिइएको उल्लेख गरेको छ। १५ दिनभित्र कर नतिरेमा सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता जफत तथा ठेक्का रोक्का गर्नेसम्मका कारबाही गरिनेछ।
सरकारले व्यवसायिक पारदर्शिता र कर प्रशासन सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। अब ठेकेदार कम्पनीहरू कर तिर्न अग्रसर हुन्छन् वा कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने चासो बढेको छ।