काठमाडौं,४ चैत्र । सरकारले सहकारीहरूमा असीमित बचत संकलन गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने गरी सहकारीसम्बन्धी कानुन अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि, सरकारले सहकारीमा हुने अनियन्त्रित बचत रोक्न गत पुस १४ गते अध्यादेशमार्फत सीमा तोकेको थियो।
सहकारीमा असीमित रकम बचत गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारणको अर्बौं रकम हिनामिना भएको भन्दै सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सहकारी क्षेत्रमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको थियो।
तर, नयाँ प्रतिस्थापन विधेयकले पुनः सहकारीमा जति पनि पैसा बचत गर्न सक्ने बाटो खोल्न लागेको छ। प्रस्तावित कानुनअनुसार, बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारीको प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई सहकारी प्राधिकरणले परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सहकारी सञ्चालकहरूको दबाबका कारण सरकारले अघिल्लो अध्यादेशबाट पछि हटेको हो। सहकारी डनहरूकै प्रभावमा परेर सरकारले ऐन संशोधन गरेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।
पुस १४ गते जारी अध्यादेशमा एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा ५० लाख, बहु-जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा २५ लाख र एक जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने सहकारीमा १० लाखसम्मको बचत सीमा तोकिएको थियो। साथै, ऋण प्रवाह गर्दा प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने नियम राखिएको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयकमा दश लाखभन्दा बढीको बचतमा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान भने निरन्तरता दिइएको छ। तर, बचतको सिमा हटाउने प्रस्तावले फेरि सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता बढ्ने आशंका गरिएको छ। संसद्मा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि सांसदहरूलाई समय दिइएको छ।