काठमाडौँ ,२७ फागुन ।नेपालको आर्थिक गतिविधि केही वर्षदेखि सुस्त देखिएको छ। आयात चुलिँदै गएको छ भने निर्यात नगन्य हुन थालेको छ। पर्यटन क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छ भने उद्योगधन्दा पनि फस्टाउन सकेको छैन। कृषि व्यवसाय झन् संकटमा छ। यस्ता आर्थिक गतिविधिले मुलुकको समग्र वित्तीय स्थायित्वमा असर पुर्याएको देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। २०४६ सालदेखि कालोसूची राख्ने चलन सुरु भए पनि २०७५ सम्म ३० वर्षमा जम्मा साढे सात हजार व्यक्ति तथा संस्था मात्र कालोसूचीमा परेका थिए। तर, त्यसयता यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ। २०७६/७७ मा मात्र ४,६२० जना कालोसूचीमा थपिए। यो संख्या क्रमशः बढ्दै २०७७/७८ मा ६,५१४, २०७८/७९ मा १५,९९५, २०७९/८० मा ३४,०८१ र २०८०/८१ मा ५२,३०३ पुगेको छ।
असार मसान्तसम्म बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएर कालोसूचीमा परेका व्यक्तिको संख्या झण्डै एक लाख पुगेको छ। पछिल्लो छ महिनाको हिसाब गर्दा यो संख्या डेढ लाख नजिक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिको वृद्धिसँगै चेक बाउन्सका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। २०८०/८१ मा मात्र ३९,४८२ जना चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परे, जुन २०७९/८० मा २९,३२५ थियो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ऋण नतिर्नेको संख्या बढ्नु वित्तीय प्रणाली कमजोर हुँदै गएको संकेत हो। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “ऋण नतिर्नेभन्दा पनि चेकको नाममा कारोबार गञ्जागोल गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु वित्तीय अपराध र ठगीको सूचक हो।” उनका अनुसार ठूला ऋणीहरूले कर्जा नतिरेर व्यापार व्यवसाय फस्टाएकोभन्दा पनि पुँजी विदेश पलायन हुनु गम्भीर विषय हो।
यद्यपि ऋण तिरेर वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कालोसूचीबाट हट्नेहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा छन्। २०८०/८१ मा १४,४२४ जना कालोसूचीबाट हटे। तर, कालोसूचीमा थपिने दर हट्ने संख्याको तुलनामा निकै उच्च देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा सुधार नगरी र व्यवसाय पारदर्शी नबनाई यो समस्या समाधान हुन कठिन देखिन्छ।