काठमाडौं,२२ फागुन । नेपालमा बेरुजुको समस्या गहिरिँदै गएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार देशभरका सरकारी निकायमा जम्मा भएको बेरुजुको विवरण दुई लाख पृष्ठभन्दा बढी पुगेको छ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संसद्लाई बुझाइने वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु प्रमुख विषय रहेको बताएका छन्। उनले बेरुजु फछ्र्योटका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार नीति निर्माण गर्दा बजेट छुट्याइँदैन, जसले बेरुजु बढ्ने स्थिति सिर्जना गर्छ। कतिपय अवस्थामा बजेट छुट्याइए पनि कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सो रकम बेरुजुमा जान्छ।
रायले नीति कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि बजेट नछुट्याउने, बजेट छुट्याइए पनि खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले बेरुजुको समस्या जटिल बन्दै गएको बताए। “नीति कार्यक्रममा छ, बजेटमा पैसा छैन। बजेटमा छ, कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन। यस्तो प्रवृत्तिले बेरुजुको समस्या झन् बल्झिरहेको छ,” उनले भने।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सबै ७४६ स्थानीय तहका बेरुजु विवरण कम्प्युटर प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर कानुनी त्रुटि तथा सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण बेरुजु न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। उनका अनुसार बेरुजुका विषयमा संसद्को सम्बन्धित समितिमा छलफल गरिन्छ। स्थानीय तहका बेरुजु फछ्र्योट प्रक्रियामा अझै सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
महालेखा परीक्षक रायले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि सरकारले ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। नीति निर्माण गर्दा बजेट सुनिश्चित गर्ने, बेरुजु फछ्र्योट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल प्रणालीमार्फत निगरानी बढाउने तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय पारदर्शितामा बाध्य पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
बेरुजु न्यूनीकरण नगर्ने हो भने सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग बढ्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ। सरकारले अब कति गम्भीर कदम चाल्छ भन्ने प्रश्न अहिले पनि पेचिलो बनेको छ।