काठमाडौं, १५ माघ । सरकारले अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न कडाइ गर्ने भएको छ। अनलाइन व्यापारका नाममा ठगी गर्ने घटनाहरू बढेको भन्दै सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानून ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि संसद्ले एक विधेयक तयारीको अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ, जुन प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट पारित भइसकेको छ। अब संसद् खुल्नेबित्तिकै उक्त विधेयक पारित हुनेछ।
विधेयक पारित भएपछि अनलाइन व्यापार कानूनी दायरामा आउनेछन्, र व्यापारीलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो प्लेटफर्म दर्ता गर्नुपर्ने छ। प्लेटफर्म दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यवसायीलाई दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ – एक, अरुको सामान प्रवर्द्धन गरेर बेच्ने व्यवसायीलाई मध्यस्थ व्यवसायी भनिएको छ भने, अर्काे, आफ्नै सामान बेच्ने व्यवसायीलाई सूचीमा आधारित व्यवसायीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
नयाँ कानून अनुसार, अनलाइनमा प्रदर्शनमा राखिएको भन्दा फरक सामान बिक्री गरेमा, वा वारेन्टी/ग्यारेन्टीको सर्त नपार्दा, तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, ग्राहकले अनलाइनबाट किनिएको सामान फिर्ता गर्न चाह्दा उक्त सामान साट्नुपर्ने वा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। यदि ग्राहक ठगिएको महसुस गरे भने, उनीहरूले वाणिज्य, आपूर्ति र उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन्।
त्यसको अलावा, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकजस्ता सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई पनि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
