काठमाडौं, मंसिर १३ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूको बैंक खाता, शेयर खरिदबिक्री, र धितो बन्धक रोक्का गर्न तीन निकायलाई पत्राचार गरेको छ। उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको विद्युत महसुल तिर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो।
सरकारले उद्योगको विद्युत आपूर्ति रोक्न नपाउने निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक उपाय अपनाएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन्। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा तयार पारिएको पत्रमा बक्यौता रकमको सूचीसहित बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रह गरिएको छ। धितोपत्र बोर्डलाई ती उद्योगहरूको शेयर खरिदबिक्री रोक्न तथा कम्पनी रजिष्ट्रारलाई धितो बन्धक रोक्का गर्न अनुरोध गरिएको छ।
तर, राष्ट्र बैंकको नियमावलीअनुसार बैंक खाता रोक्का गर्न अनुसन्धान तथा छानबिन अधिकारीको अनुरोध मात्र वैध हुने व्यवस्था छ। बैंकका एक निर्देशकले प्राधिकरणको पत्र कानुनी रूपमा प्रभावहीन हुने बताएका छन्। त्यस्तै, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारले पनि कानुनी आधारबिना सेयर कारोबार र स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाउन नसकिने जनाएका छन्।
गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति जारी राख्दै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, उद्योगहरूले समयमै रकम नतिरेपछि प्राधिकरण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार अगाडि बढेको हो।
यस घटनाले प्राधिकरणको राजस्व असुली प्रयासमा कानुनी अड्चन देखाएको छ। बक्यौता उठाउन वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने अवस्थामा, कानुनी स्पष्टता र सरकारी निकायहरूको समन्वयको अभावले चुनौती थपेको छ।
