काठमाडौं, मंसिर १२ – नेपालमा सुन कारोबारलाई जकडिएको सिण्डिकेट तोड्दै सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुन आयात र बिक्रीमा व्यवसायी संघसंगठनको अनिवार्य सदस्यता लिने व्यवस्थालाई रोक्न आदेश दिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ मा गहना पसल सञ्चालन गर्न तीनमध्ये कुनै एक महासंघको सदस्य बन्नुपर्ने र महासंघको सिफारिसबिना काँचो सुन खरिद गर्न नपाइने प्रावधानले स्वतन्त्र व्यापारिक अधिकारमा बाधा पुर्याएको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए।
यो मुद्दा श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रालिका तर्फबाट सागर ढुंगानाले दायर गरेका थिए। उनले राष्ट्र बैंकमाथि सुन कारोबारमा सिण्डिकेट कायम गरी व्यवसायिक स्वतन्त्रता र संविधान प्रदत्त मौलिक हक उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सुन कारोबारमा संघसंगठनको सदस्यतामात्रै आधार बनाएर व्यवसायीहरूलाई सुन खरिद गर्न रोक लगाउनु संविधानले सुनिश्चित गरेको पेशागत स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउँछ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायीहरूलाई यस्तो आधारमा रोक लगाउन मिल्दैन।”
अदालतको यो निर्णयपछि गहना पसल सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूले संघसंगठनको सिफारिसमा निर्भर रहनु नपर्ने र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पेशा अघि बढाउन पाउने भएका छन्।
व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार, सिण्डिकेट व्यवस्थाका कारण धेरै साना गहना पसलले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यो आदेशपछि साना व्यवसायीहरूले पनि स्वतन्त्रता पाउनेछन्।
सुन व्यवसायमा सिण्डिकेट तोड्ने यो आदेशलाई व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन्। व्यवसायीहरूको तर्फबाट यो निर्णयलाई व्यापारिक स्वतन्त्रताको विजयका रूपमा लिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले गहना पसल तथा सुन व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै पारदर्शी र न्यायपूर्ण व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख गराउने विश्वास गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आदेशको पालना गर्दै कार्यविधिमा संशोधन गर्ने वा कानुनी प्रतिवाद गर्ने भन्ने अबको समयले देखाउनेछ।
