काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सहमति जुटाउने प्रयासमा सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको समयमा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाइरहेका छन्, तर सत्ता साझेदार कांग्रेसको सहमति बिना यो कठिनाइपूर्ण देखिन्छ।
कांग्रेसले अनुदानमा आधारित परियोजना स्वीकार गर्ने तर ऋणमा आधारित योजनालाई अस्वीकार गर्ने अडान लिँदै आएको छ। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसलाई मनाउने प्रयासमा छन् र यसका लागि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई यो विषयमा जिम्मेवारी दिएका छन्।
दुबै दलले विकासका लागि विदेशी सहायता आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन्, तर शर्तको विषयमा विवाद छ। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण लिने प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेस ऋणको बोझ बढ्न नदिन सचेत देखिन्छ। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अनुदान स्वीकार गर्न सकिने तर ऋण अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, ऋणको भारले देशलाई आर्थिक समस्यामा फस्न सक्ने जोखिम छ, जसको उदाहरण पोखरा विमानस्थल परियोजना हो।
विकासका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक रहे पनि, कांग्रेसले विदेशी ऋणले दीर्घकालीन बोझ निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। जबकि, एमालेका नेताहरू भने विकासका लागि ऋण लिन आवश्यक रहेको तर्क गर्दै, सहुलियतपूर्ण शर्तमा ऋण लिने पक्षमा छन्।
सम्झौतासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय संयन्त्रमा छलफल जारी छ र दुबै पार्टी सहमतिको अन्तिम प्रयासमा छन्। मन्त्रीहरूले संशोधित प्रस्ताव तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेका छन्। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चीनसँगको आर्थिक सहकार्यले विशेष चासो र दबाब सिर्जना गरेको यो विषय आगामी दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले स्पष्ट पार्नेछ कि नेपालले विकासका लागि कस्तो प्रकारको वित्तीय स्रोत रोज्नेछ।