काठमाडौँ,२८ कार्तिक ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नउठाई लाइन नजोड्ने अडान राखेका थिए, तर सरकारले उद्योगीहरूको काटिएको लाइन पुनःजोड्न दबाब दिएपछि उनले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवाद गरेका छन्।
घिसिङको निर्णयको बावजूद सरकारले आइतबार मन्त्रीपरिषद्बाटै २४ घण्टाभित्र काटिएको लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। सोमबार लाइन नजोडिए पनि मङ्गलवार निर्णय गरी लाइन जोड्न थालियो।
पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनका उद्योगीहरूले बक्यौतालाई विवादित र राजनीतिकरण गर्दै आएको आरोप लगाए। उनले उद्योगीहरूले बेरोजगारी र अर्थतन्त्रको संकटको बहानामा सरकारलाई दबाब दिने प्रयास गरेको बताए।
प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा अनुसार बिल निर्धारण गरेको र अदालतले पनि यो सही ठहर्याएको उनको भनाइ छ। यदि उद्योगीहरूले १५ दिनभित्र बक्यौता तिरेनन् भने प्राधिकरणले पुनः आफ्नै प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी घिसिङले दिएका छन्।